काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको नियन्त्रित व्यावसायिक खेती र उत्पादनको कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय डा। नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गत जेठ ४ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो। अदालतले आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र आवश्यक नियमावली, मापदण्ड तथा कार्यविधि बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
फैसलामा गाँजाको खेती, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, बिक्री वितरण तथा निकासी पैठारीका लागि इजाजतपत्रको व्यवस्था गर्न भनिएको छ। साथै, अनुमति बिना हुने खेती तथा कारोबार रोक्न प्रभावकारी नियमन र निगरानी संयन्त्र बनाउन पनि आदेश दिइएको छ।
लागुऔषध ९नियन्त्रण० ऐन, २०३३ ले नियम बनाउने अधिकार दिए पनि लामो समयसम्म आवश्यक कानुनी व्यवस्था नगरिएको भन्दै अदालतले सरकारको उदासीनताप्रति प्रश्न उठाएको छ।
अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले समेत गाँजाको औषधीय तथा वैज्ञानिक प्रयोगलाई पूर्ण रूपमा निषेध नगरेको व्याख्या गरेको छ। नेपालको प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग गर्दै नियमनभित्र रहेर आर्थिक तथा औद्योगिक लाभ लिन सकिने फैसलामा उल्लेख छ।
यद्यपि, अदालतको आदेशले गाँजाको मनोरञ्जनात्मक प्रयोगलाई वैधानिकता दिएको भने होइन। गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन र कारोबार नियन्त्रित तथा अनुमतिपत्रमा आधारित हुनुपर्ने अदालतको ठहर छ।
