काठमाडौं । सरकारले रासायनिक मल खरिदका लागि बर्सेनि अनुदान रकम बढाउँदै लगे पनि किसानले आवश्यक समयमा मल पाउन सकेका छैनन् । पर्याप्त बजेट विनियोजन भए पनि बजारको मागअनुसार आयात हुन नसक्दा हरेक वर्ष मल अभावको समस्या दोहोरिँदै आएको छ ।
कृषि मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा वार्षिक कम्तीमा ८ लाख टन रासायनिक मल आवश्यक पर्छ । तर आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा २८ अर्ब ८२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरी ५ लाख ६८ हजार टन मात्र मल आयात भएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ५ लाख ५० हजार टन मल खरिद गर्ने लक्ष्यसहित ३२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य वृद्धि, खरिद प्रक्रियामा ढिलाइ तथा विभिन्न बालीमा बढ्दो खपतका कारण मागअनुसार आपूर्ति गर्न कठिनाइ भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार मकै, उखु, आलु, तरकारी तथा अन्य बालीमा मलको प्रयोग बढ्दा मागसमेत वृद्धि भएको छ । उनले रासायनिक मलमाथिको निर्भरता घटाउँदै प्राङ्गारिक मलको प्रयोग बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
महालेखा परीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदनले पनि मल खरिद प्रक्रिया समयमै पूरा नहुँदा आपूर्ति र वितरणमा समस्या हुने गरेको औँल्याएको छ ।
यसैबीच, रासायनिक मलमा अनुदान बढे पनि खाद्यान्न आयात भने निरन्तर बढिरहेको छ । भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ३९ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको धान तथा चामल आयात भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यस्तो आयात ३० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँको थियो ।
कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढाउन मलमा ठूलो सरकारी लगानी भइरहे पनि किसानले समयमै मल नपाउनु र खाद्यान्न आयात बढ्नुले कृषि उत्पादन तथा आपूर्ति व्यवस्थापनमा चुनौती कायम रहेको देखाएको छ ।
