सिमरा –
नेकपा एमाले जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका कमिटीका अध्यक्ष त्रिलोक विक्रम शाह ठकुरीले सिमरास्थित जगदम्बा स्टील, हुलास स्टीलसहितका उद्योगहरूले दीर्घकालीन रूपमा जनस्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्दै फैलाउँदै आएको प्रदूषण तुरुन्त नियन्त्रण नगरे कडा कानुनी कारबाही हुने चेतावनी दिनुभएको छ।
शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमार्फत ठकुरीले राज्यको नेतृत्वसँगको पहुँचको आडमा कानुन मिचेर उद्योग सञ्चालन गर्ने तथा स्थानीय जनताको स्वास्थ्य र वातावरणलाई हानी पुर्याउने कार्य अख्तियार दुरुपयोग तथा पर्यावरण संरक्षण ऐन, २०७६ विपरीत भएको स्पष्ट उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँको भनाइमा, यस्तो कार्यमा संलग्न उद्योगी–व्यापारीले एक दिन अनिवार्य रूपमा कानुनी सजाय भोग्नुपर्नेछ।
उहाँले आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा लेख्नुभएको छ–
“राज्य नेतृत्वसँग पहुँच छ भन्दैमा कानुन विपरीत जनस्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्ने उद्योगी–व्यापारीले एक दिन सजाय भोग्नुपर्छ, यो कुरा हेक्का राख्नुपर्छ।”
उहाँले थप लेख्नुभएको छ–
“सधैँ पैसाको दादागिरी चलाउने समय रहँदैन। हामी पनि मूलधारको राजनीतिमा छौँ, कुनै दिन समय आउँछ, त्यस्ता उद्योगीलाई कानुन अनुसार कारबाही गरेरै छाड्नेछौँ।”
धुवाँ, धुलो र रासायनिक फोहोरका कारण स्थानीय बासिन्दा विभिन्न रोगबाट पीडित हुँदै आएका छन्।
गत महिना जगदम्बा स्टीलमा भएको विस्फोटपछि स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कलैया लगायत निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उक्त प्लान्ट सिमराबाट अन्यत्र सार्न माग गरेका थिए।
गत बुधबार राति ३० टन क्षमताको भट्टीमा भएको भयानक विस्फोटपछि राजनीतिक दलहरू र स्थानीय बासिन्दाबीच पुनः तनाव बढेको छ। नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र लोसपा नेपालका नेताहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको सीमाभित्र रहेको भट्टीलाई मानव बस्तीभन्दा टाढा सुरक्षित स्थानमा सार्न माग गरेका छन्।
बाताबरण सम्बन्धि काम गर्ने कानुन ब्यवसाहि एस कोइराला भन्छन “उधोगले धुँवा धुलो र बाताबरणलाई प्रभाव हुने कार्यहरु बन्द नगरे ,पर्यावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा १५ बमोजिम कुनै पनि उद्योग वा गतिविधिले वातावरणीय प्रदूषण वा जनस्वास्थ्यमा गम्भीर हानि पुर्याउने खालका कार्य गर्न नपाइने र उल्लङ्घन गरेमा दफा २८ अनुसार जरिवाना, क्षतिपूर्ति तथा उद्योग बन्दसमेत गर्न सकिने व्यवस्था छ। त्यसै गरी श्रम ऐन, २०७४ बमोजिम श्रमिकको स्वास्थ्य र सुरक्षालाई खतरामा पार्ने कार्यमा संलग्न निकायमाथि आपराधिक कारबाही चलाउन सकिनेछ।यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने उद्योगमाथि अनुगमन, नियन्त्रण र आवश्यक परे तत्काल बन्द गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ।”
लगातारका विस्फोट, प्रदूषण र जनस्वास्थ्यमा हानी पुर्याउने कार्य भएका कारण सम्बन्धित निकायहरूलाई तत्काल कानुनी कारबाही गर्न दबाब बढ्दै गएको छ।
