सिमरा – सिमरा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिले क्षति नै नभएको घटनामा एउटा भारतीय मालवहाक ट्रकका मालिकसंग २० हजार रुपैयाँ असुलेको खुलेको छ । समितिले ट्रकको ठक्करबाट खानेपानीको पाइपमा क्षति भएकोभन्दै क्षतिपूर्ति बापत सो रकम असुल गरेको घटनाको छानविन गर्न गठन भएको समितिको प्रतिवेदनमा सो कुरा उल्लेख गरिएको हो ।
अनुचित रुपमा लिएको सो रकम १२ दिनसम्म संस्थाको बैंक खातामा दाखिला नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उपभोक्ताहरुको दबाबपछि गठित तीन सदस्यीय छानविन समितिले साउन २१ गते जीतपुरसिमरा– १ टेलिकम चोकमा भएको घटनाको छानविन गर्दै पाइपमा क्षति नभए पनि क्षतिपूर्ति दाबी गरिएको निष्कर्ष निकालेको हो । समितिले नौ पानाको प्रतिवेदन बुझाउँदै क्षतिपूर्ति दाबी र रकम बुझ्ने क्रममा संस्थागत प्रक्रिया पूरा नगरिएको जनाएको छ ।
घटनापछि खानेपानी समितिका अध्यक्ष युवराज न्यौपानेको मौखिक निर्देशनमा समितिका सचिव अमृत बस्यालले कार्यालयका लेखा सहायक सुरज वैद्यलाई क्षतिको विवरण तयार गर्न लगाउनुभएको थियो । वैद्यले २९ हजार ३ सय ४० रुपैयाँको अनुमानित लागतसहित क्षतिपूर्ति दाबी गरे पनि उक्त लागतमा प्राविधिकको हस्ताक्षर नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
दाबी गरिएको रकममध्ये इलाका प्रहरी कार्यालयमार्फत साउन २७ गते २० हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो । लेखा सहायक वैद्यले उक्त रकम बुझेपछि बैंकमा दाखिला गर्ने तयारी गर्नुभएको थियो । तर सचिव बस्यालले रकम आफूलाई दिन भनेपछि वैद्यले रकम बस्याललाई बुझाउनुभएको जनाइएको छ । संस्थाको छापसमेत प्रयोग नगरी रकम बुझिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
रकम बुझेको जानकारी कोषाध्यक्षसहित अन्य पदाधिकारीलाई नदिइएको र १२ दिनसम्म बैंकमा दाखिला नभएपछि स्थानीयस्तरमा विरोध सुरु भएको थियो । त्यसपछि भदौ ७ गते बसेको समितिको बैठकले रकम बैंकमा दाखिला गर्न निर्देशन दिएको र भोलिपल्ट सचिव बस्यालले रकम दाखिला गरेको जनाइएको छ ।
स्थानीय युवाले घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न माग गरेपछि भदौ ११ गते रामप्रसाद अधिकारीको नेतृत्वमा छानविन समिति गठन गरिएको थियो । समितिले क्षतिपूर्ति दाबी गर्दा आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरेको, रकम बुझ्दा संस्थाको छाप प्रयोग नगरेको र समयमै बैंकमा दाखिला नगरेको कार्य विधान तथा आर्थिक–प्रशासनिक नियमावलीविपरीत भएको ठहर गरेको छ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष न्यौपानेले सचिव बस्याल र लेखा सहायक वैद्यलाई सचेत गराउने निर्णय गरिएको बताउनुभयो । उहाँले रकम दाखिला गर्न ढिलाइ हुनु नियतवश नभई प्रक्रियागत त्रुटि भएको दाबी गर्नुभएको थियो । प्रतिवेदनका सुझावमाथि आगामी कार्यसमितिको बैठकबाट थप निर्णय गरिने र अब तेस्रो पक्षबाट क्षतिपूर्ति लिँदा अनलाइन वा ‘एकाउन्ट पे’ चेकमार्फत मात्र रकम लिने व्यवस्था गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
