वीरगञ्ज,प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विषयलाई लिएर विवाद चुलिँदै गएपछि वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई महानगरको साँचो बुझाएर साङ्केतिक विरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सोमवार बसेको कार्यपालिका बैठकले अत्यावश्यक सेवाबाहेक महानगरका सम्पूर्ण सेवा बन्द गरी बुधवार मन्त्रालय पुगेर महानगरको साँचो बुझाउने निर्णय गरेको महानगरका नगरप्रमुख राजेशमान सिंहले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार नगरप्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यहरूको टोली मन्त्रालय पुगेर विरोध जनाउने तयारीमा रहेको छ ।
महानगरले लामो समयदेखि नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको समस्या समाधान नगरेको तथा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्दलाल कर्णको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकारसमेत रोकिएको विरोधमा यस्तो निर्णय गरिएको जनाएको छ ।
नगरप्रमुख सिंहका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गत फागुन १२ गते रेशमलाल कँडेललाई वीरगञ्ज महानगरपालिकामा सरुवा गरिएको थियो । तर उहाँले वैशाखको अन्तिम सातामा मात्रै रमाना लिएको र हालसम्म महानगरमा औपचारिक रूपमा हाजिर नभएको सिंहको दाबी छ ।
महानगरले यस विषयमा मन्त्रालयलाई पटक–पटक मौखिक तथा लिखित जानकारी गराएको जनाउँदै सिंहले मन्त्रालयले पहिलो पटक सात दिनभित्र र दोस्रो पटक तीन दिनभित्र हाजिर हुन निर्देशन दिए पनि कँडेल उपस्थित नभएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार औपचारिक रूपमा कार्यालयमा हाजिर नभएका कँडेलले सञ्चारमाध्यममार्फत नगरप्रमुखले आफूलाई हाजिर हुन नदिएको भन्ने प्रचार गरिरहेका छन् ।
नगरप्रमुख सिंहले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै नमान्ने अधिकृतसँग आफूहरू काम गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै कँडेल पछिल्ला घटनाक्रमका कारण महानगरलाई स्वीकार्य नरहेको बताउनुभयो । उहाँले अर्को जोकोही प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्वीकार्य हुने तर कँडेलसँग भने काम गर्न नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो ।
महानगरका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभाव र आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार रोकिएपछि विकास निर्माणका काम, योजना सञ्चालन, भुक्तानी प्रक्रिया तथा सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ । कर्मचारीहरूले तीन महिनाभन्दा बढी समयदेखि तलबसमेत नपाएको नगरप्रमुख सिंहको भनाई छ ।
सिंहले सरकारले वीरगञ्ज महानगरसँग विभेद गरेको आरोपसमेत लगाउँदै अधिकृत कँडेलले महानगरमा हाजिर नभई बाहिरबाटै आफूलाई बदनाम गर्ने उद्देश्यले विभिन्न अफवाह फैलाइरहेको दाबी गर्नभयो । कँडेल केही दिनदेखि वीरगञ्जमै रहेको र उहाँले आफू आएको जानकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहाललाई मौखिक रूपमा गराएको बुझिएको छ ।
मौलापुरमा पनि ताल्चा लगाउने चेतावनी
राजकुमार यादव
रौतहट,रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाकी मेयर रिनाकुमारी साहले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मौलापुर नगरपालिकामा भइरहेको गैरकानूनी हस्तक्षेप तत्काल बन्द नगरे नगरपालिका कार्यालयमा ताल्चा लगाउन बाध्य हुने चेतावनी दिनुभएको छ ।आज एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै मेयर साहले मौलापुर नगरपालिकामा अहिले संघीय सरकारका कर्मचारीबाट भएका गतिविधिले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको भन्दै त्यस्ता कार्य तत्काल नरोकिए कार्यालय नै बन्द गर्ने चेतावनी दिनुभएको हो । “के मौलापुर नगरपालिका बन्द गर्नुपर्ने हो ? होइन भन्ने मौलापुर नगरपालिकामा भइरहेको गैरकानुनी हस्तक्षेप तत्काल बन्द गर्नुस् । अन्यथा नगरपालिकामा ताल्चा लगाउन हामी बाध्य हुनेछौँ ।” विज्ञप्तिमा उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ ।
नगरपालिकामा गैरकानूनी हस्तक्षेप बन्द गरी संविधान र कानुनअनुसार कार्य सञ्चालन गर्न आवश्यक निर्देशन दिनको लागि प्रधानमन्त्री शाहसमक्ष उहाँले अनुरोध पनि गर्नुभएको हो । अन्यथा नगरपालिका कार्यालयमा ताल्चा लगाउन बाध्य हुने उहाँको चेतावनी छ ।
मेयर साहले आफूले मौलापुर नगरपालिकामा विद्युत्, खानेपानी तथा “छोरीसँग मेयर कार्यक्रम” अन्तर्गत छोरीको विवाह सहयोग रकम भुक्तानीको विषयलाई लिएर भइरहेको आन्दोलनप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँले वक्तव्यमा भन्नुभएको छ, “नगरसभाबाट पारित बजेट, नीति तथा कार्यक्रमअनुसार “फ्री बिजुली, फ्री पानी” कार्यक्रमअन्तर्गत सम्पूर्ण नगरवासीका घरायसी तथा सिँचाइ प्रयोजनका मिटरहरूको शुल्क भुक्तानीका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
त्यसैगरी, “छोरीसँग मेयर कार्यक्रम” अन्तर्गत प्रत्येक छोरीको विवाहमा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन आवश्यक रकम सुनिश्चित गरिएको छ । नगरको गौरवका रूपमा स्थापित यी जनप्रिय कार्यक्रमप्रति नगरपालिका पूर्ण रूपमा सकारात्मक रहेको र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा निरन्तरताप्रति प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।”
उहाँले यो चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा तत्कालीन कांग्रेस–एमालेको सरकारले पठाएको हाकिम (प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत) महिनौंसम्म हाजिर नभएको र त्यसपछि जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको अस्पष्ट निर्देशन तथा आचारसंहिताको कारण भुक्तानीमा ढिलाइ भएको विषय पनि स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
हाल आम निर्वाचनपश्चात् गठित वालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले पठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेत कार्यालयमा नियमित रूपमा उपस्थित् नभएको उहाँको आरोप छ । उहाँले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बैंक खाता नै खोल्न तयार नभएको पनि आरोप लगाउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभएको छ, “लामो समयसम्म बैंक खाता सञ्चालन प्रक्रिया अवरुद्ध हुने अर्थात् खाता नै नखोल्ने तथा भुक्तानी प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न पटक–पटक निर्देशन दिँदा पनि विभिन्न बहानामा ढिलाइ भइरहेको विषय अत्यन्त गम्भीर छ । बजेट कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण समयमा नगरपालिकालाई गत्यावरोध गर्ने प्रयास हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।”
स्थानीय तहलाई संविधान र कानुनअनुसार सञ्चालन तथा नियमन गर्ने दायित्व बोकेको नेपाल सरकारले स्थानीय सरकारको काम कारबाहीलाई सहजीकरण गर्नुको सट्टा कर्मचारीतन्त्रमार्फत अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नु दुःखद विषय भएको मेयर साहको भनाई छ । उहाँले अगाडि भन्नुभएको छ, “सरकारले आफूखुसी कर्मचारी खटाउने, ती कर्मचारीहरूले निर्वाचित जनप्रतिनिधिको निर्देशन अवज्ञा गर्ने, नगरसभाबाट पारित कार्यक्रमहरूको भुक्तानीसमेत “माथिको आदेश” भन्दै रोक्ने, सशर्त बजेट कार्यान्वयनमा अनावश्यक अवरोध सिर्जना गर्ने तथा योजना कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती गर्नेजस्ता गतिविधिले स्थानीय स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठाएको छ ।”
