नेपालमा भएका धेरै राजनीतिक आन्दोलनमा भातृ संगठनहरुको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको कुरा गरिन्छ र नेपालमा बालेनभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री बनेका केही नेताहरु पार्टीको भातृ संगठनबाट नै राजनीतिमा आएको भनेर चर्चा पनि गरिन्छ ।
सरकारले अब यस्ता भातृ संगठनहरुको अस्तित्व नै सकाउने नीति लिएको छ । मुख्यतः विद्यार्र्थी अनि शिक्षक र कर्मचारीहरुमा देखिएको राजनीति अन्त्यका लागि सरकारले नीति बनाएको दाबी गर्दैआएको छ । सरकारले सदन नै रोकेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई समेत केही दबाबमा पारेर नै भएपनि सातवटा अध्यादेश जारी गरेको छ ।
यी सबै अध्यादेशहरु बालेन सरकारले यिनै क्रियाकलापहरुका लागि ल्याएको हो । ट्रेड युनियन खारेजदेखि कर्मचारी संगठनको अन्त्य सबै कुराहरु यी बिधेयकमा समावेश भएका छन् र वर्तमान सरकारले भने यस्ता संगठनहरुको औचित्य नरहेको भन्दै खारेजको नीति लिएको छ र अब कुनैपनि दलले यी संगठनहरु खोल्न नपाउने नियम वर्तमान सरकारले ल्याएको छ ।
अब सरकारले ल्याएको यो नीतिमा दुईखाले बहस भइरहेको छ । कसैले ठीक कदम भनेका छन् भने केही राजनीतिक दलहरुले विरोध जनाइरहेका छन् र विद्यार्थी संगठनहरु भने सडकमा उत्रिएको अवस्था पनि छ । तर विगत जस्तो विद्यार्थी संगठनहरुको आन्दोलनमा आम विद्यार्थीहरुकै साथ हुने संभावना न्यून छ ।नेपालमा खुलेका यी संगठनहरुले आफू स्थापना हुनुको औचित्य पुष्टि गर्न सकेनन् । त्यो अर्थमा अब बालेन सरकारले ल्याएको नीतिमा धेरैको साथ र समर्थन रहने अवस्था भने देखिएको छ । सरकारले लगाएको अंकुशले कसलाई फाइदा होला त्यो समयले नै निर्धारण गर्नेछ
