नेपालको कार्यकारी प्रमुख पदमा बालेन साह पुगेपछि मुलुकले धेरै कुरामा आश गरेको छ र बालेन सरकारको पछिल्ला कदमले बालेन सरकारले विकास गर्छ कि भन्ने आश पलाएको भन्दै धेरैले आफ्नो ठाउँको विकास होला कि भनेर आश गरेका छन् ।हुन त् पछिल्लो समय सुकुम्वासी बस्ती सरकारले हटाएको छ अब सुकुम्वासीहरुको पनि व्यवस्थापन होला भन्ने आश पलाएको छ । यता राष्ट्रिय गौरवको आयोजना प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम पनि बालेन सरकारकै पालमा अगाडि बढ्छ कि भन्ने आशमा यहाँका नागरिकहरु छन् । जुन सरकार आएपनि कुरा गर्ने तर काम फिटिक्कै नहुने समस्याले निजगढवासी हैरान छन् ।
विशेषगरी बाराको काँटगाउँका बासिन्दाले मुआब्जा लिएको जग्गामा अहिले पनि भोगचल कायम नै राखेपछि बालेनको नजर यता पनि आवश्यक रहेको बारा जिल्लावासीले नै बताउने गरेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चार किल्लाभित्र पर्ने काँटगाउँका ११२ घरधुरीमध्ये छिटफुटबाहेक अधिकांशले २०७४ सालदेखि विमानस्थल कार्यालयबाट मुआब्जाबापतको रकम बुझिसकेका छन् । काँटगाउँका स्थानीयहरूले मुआब्जाको रकमले कोल्हवी र आसपासको क्षेत्रमा घरजग्गा समेत किनिसकेको विमानस्थल कार्यालयले बताएपनि स्थानीयहरुको रजाइँ अन्त्य भएको छैन ।
तत्कालीन समयमा ७० बिघा जग्गाको चलनचल्तीको मूल्याङ्कनअनुसार रकम वितरण गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत् संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले काँटगाउँको जग्गालाई वर्गीकरण गरेर मूल बाटोले छोएको जग्गालाई प्रतिकट्ठा ४ लाख ६० हजार, भित्री वा सहायक बाटोसँग जोडिएकोलाई प्रतिकट्ठा ३ लाख ३९ हजार २५० र खेतलाई प्रतिकट्ठा २ लाख ४१ हजारको दरले मुआब्जा वितरण गरेको हो । अब मुअब्जा नै पाएपछि त स्थानीयहरुले पनि छाड्नु पर्दछ ।सरकारले यो विषयमा यसै आर्थिक वर्षमा ध्यान दिओस् र आगामी बजेटमा के गर्छ त्यो विषय बोलोस् । बाराका सांसदहरुले कम्तीमा यो कुरा उठाए उचित हुने थियो कि ?
