वीरगञ्ज,तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि औद्योगिक फोहोरले कालो र विषाक्त बनेको सिर्सिया नदीलाई बचाउन वीरगञ्जका युवाहरूले नदीको फोहोर पानी बोतलमा भरेर पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र वीरगञ्ज महानगरका मेयरलाई उपहार दिएका छन ।युवाहरुले नदीको सफाइको लागि शुरु गरेको दबाबपूर्ण अभियान अन्तर्गत आज सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधि तथा राजनीतिक दलका नेताहरुलाई फोहोर पानी उपहार दिएका हुन ।
पर्सा–बारा औद्योगिक कोरिडोरका दर्जनौँ उद्योगहरूले रसायनयुक्त फोहोर र लेदो सिधै नदीमा फाल्दा सिर्सिया करिब ‘मृत नदी’ जस्तै बनेको छ । यसले नदी किनारका दुई दर्जनभन्दा बढी गाउँका बासिन्दा र पशुपंक्षीलाई समेत रोगको जोखिममा पारेको छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले जरिवाना र नदीलाई प्रदूषित गर्ने उद्योगमै लगेर फोहर थुपार्ने जस्ता कदम चाले पनि प्रदूषण रोकिएको छैन ।प्रदूषण नियन्त्रण नभएपछि जेन–जी पुस्ताका करिब ३० जना युवाहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा अगाडि सरेका हुन । अभियानका अगुवा किसु सर्राफका अनुसार शनिवार बिहान रानीघाटबाट नदीको कालो पानी २० बोतलमा भरेर जिल्ला प्रशासन र महानगरपालिका कार्यालयमा बुझाइएको छ ।
“केहीले नदी सफा भयो भन्ने भ्रम फैलाइरहेका छन्, उनीहरूलाई वास्तविकता देखाउन यो कदम चालेका हौँ,” सर्राफले भन्नुभयोे । सर्राफका अनुसार अभियान यहीँ रोकिने छैन । आगामी शनिवार यस्तै बोतलहरू वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घमा पु¥याउने युवाहरूको लक्ष्य छ । “सङ्घले प्रदूषक उद्योगहरूको पक्षमा मात्रै बोल्ने गरेको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
त्यसपछि बाराको परवानीपुर, जीतपुरसिमरा लगायतका क्षेत्रका पूर्वमन्त्री, सांसद र प्रदेश सांसदहरूको घर र कार्यालयमै ‘उपहार’ स्वरूप फोहोर पानीका बोतल पुग्ने सर्राफले चेतावनी दिनुभयो । “तयार भएर बस्नुहोस्, तपाईँहरूको टेबलमा पनि सिर्सियाको यो पानी आउँदै छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
युवाहरूले नदीको फोहोर पानीमा उभिएर कविता वाचन र महाआरती जस्ता सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू पनि आयोजना गर्ने योजना बनाएका छन् । अर्का युवा आयुष गुप्ताले भन्नुभयो, “छठमा मात्र नदी प्रदूषणको कुरा उठाउने परम्परालाई तोड्न हामी छठ नभएको समयमै सक्रिय भएका हौँ ।” उहाँले महानगरवासीहरूसँग अभियानमा साथ दिन आह्वान गर्नुभयो ।
बाराको सिमरास्थित रामवनबाट शुरु भएर वीरगञ्ज हुँदै भारतको रक्सौल पुग्ने यो नदीमा सो क्षेत्रका कपडा, छाला, साबुन जस्ता २० भन्दा बढी उद्योगहरूले प्रदूषित पानी मिसाएर दुषित पार्दैआएका छन ।२०६७ मा गठित अनुगमन समितिले ४६ उद्योगलाई मुख्य दोषी ठहर गरेको थियो, तर कारबाही भने प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।वीरगञ्जको ‘लाइफलाइन’ मानिने सिर्सिया नदीको यो संरक्षण अभियानले स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म दबाब सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
