सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय, सहायक तथा हुलाकी राजमार्गमा सञ्चालन हुने सवारीसाधनबाट स्थानीय तहले कर तथा सडक उपयोग शुल्क नउठाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि यस क्षेत्रका स्थानीय निकायमा समस्या देखिएको छ ।
नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष राजेन्द्रविक्रम बानियाँले २२ भदौमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार सहितलाई विपक्षी बनाइ दायर गरेको उत्प्रेषण सम्बन्धी रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएपछि केही स्थानीय निकायको आम्दानी घट्ने देखिएको छ । न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
बाराको कुरा गर्दा जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका तर्फबाट अधिवक्ता विद्यादेवी कटुवाल र जीवनबहादुर बस्नेत उपस्थित थिए । निवेदनमा स्थानीय तहले अनधिकृत रूपमा सवारीसाधनबाट सडक उपयोग शुल्क तथा कर असुली गरेको भन्दै त्यस्तो कार्य तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको थियो ।
अदालतले ३० असार २०८२ मा जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकासँग भएको ठेक्का सम्झौतामा एम्बुलेन्स, शव वाहन, वारुणयन्त्र जस्ता सवारीसाधनबाट सडक उपयोग शुल्क उठाउन नपाइने तथा त्रिभुवन राजपथ, हुलाकी राजमार्ग, महेन्द्र राजमार्ग लगायत मार्गमा ढाँट, टेबुल वा घुम्ती राखी शुल्क उठाउन नपाइने उल्लेख भएको तथ्यलाई आधार मानेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले राष्ट्रिय तथा सहायक राजमार्गमा कर नउठाउन सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको विषय पनि आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । अदालतले सुविधा सम्पन्नताको दृष्टिकोणबाट राष्ट्रिय, सहायक र हुलाकी राजमार्गमा चल्ने सवारीसाधनबाट ढाँट राखी वा अन्य कुनै तरिकाले कर नलिन विपक्षीका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि स्थानीय निकायमा हुनजे बद्मासी पनि कम हुने आश भने गर्न सकिन्छ । यसैका आडमा वास्तवमा यो क्षेत्रमा धेरै बद्मासी भइ नै रहेको छ ।
