सिमरा,स्थानीय तह, प्रहरी र प्रशासन चुनावी तयारीमा व्यस्त रहँदा बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका नदीहरुबाट नदीजन्य पदार्थ (बालुवा, ढुङ्गा र गिटी) को चोरी तथा तस्करी तीव्र रुपमा बढ्दै गएको छ ।पालिकाले समयमै खोलाबाट नदीजन्य पदार्थको उत्खनन र संकलन कार्यको ठेक्का लगाउन नसक्दा ढुङ्गा, गिटी र बालुवाको अवैध उत्खनन तथा ओसारपसार खुलेआम भइरहेको स्थानीयले गुनासो बताएका छन् ।
उपमहानगरले गत आर्थिक वर्ष खोला ठेक्का लगाउन नसकेको र चालु आर्थिक वर्षको सूचना प्रकाशन भइसके पनि माघ महीनाको तेस्रो सातासम्म सम्झौता हुन नसकेको जनाइएको छ । ठेक्का नलाग्दा सङ्घ, प्रदेश र पालिकाले दुई वर्षयता करोडौँ रुपैयाँ राजस्व गुमाइसकेको स्थानीयको भनाई छ । यसअघि उपमहानगरले वार्षिक १२ देखि १४ करोड रुपैयाँसम्म राजस्व सङ्कलन गर्दै आएको थियो ।
उपमहानगर क्षेत्रका दुधौरा, बालगंगा र पसाहा खोलाको आसपास दुई दर्जनभन्दा बढी बालुवा प्रशोधन तथा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् । जीतपुर सिमरा– १२ का वडा अध्यक्ष श्यामबाबु खाँ चौधरीले खोला ठेक्का नभएको अवस्थामा क्रसर उद्योगमा थुप्रिएका नदीजन्य पदार्थको स्रोत शङ्कास्पद देखिएको बताउनुभयो । “क्रसरमा बालुवा–ढुङ्गाको थुप्रो कहिल्यै घट्दैन, कहाँबाट ल्याइन्छ भन्नेबारे गम्भीर छानबिन हुनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “नगरप्रमुखले चाहे तत्कालै अवैध सामग्री जफत गर्न सकिन्छ ।”
स्थानीयले तत्काल खोला ठेक्का प्रक्रिया टुङ्ग्याएर अवैध उत्खनन र तस्करी नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।बालगंगा क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगले सुरुमा करिब १० कट्ठा खेतीयोग्य जग्गा भाडामा लिएर सञ्चालन गरेको भए पनि हाल १० बिगाहाभन्दा बढी उब्जाउ भूमि ओगटेको स्थानीयको आरोप छ । उनीहरूका अनुसार स्थानीयको २० बिगाहाभन्दा बढी जमिन बालुवा र गिटीले बन्जर बनेको छ ।
क्रसर उद्योगका कारण सिँचाइ कुलोमा लेदो मिसिएको पानी, विद्यालय समयमा तीव्र गतिमा टिपर सञ्चालन, धुलो र ध्वनि प्रदूषणले पठनपाठन प्रभावित भएको गुनासो बढ्दै गएको छ । सार्वजनिक सुनुवाइका क्रममा उद्योगले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको स्थानीय बताउँछन् । स्थानीय विदुर खड्काले केही जनप्रतिनिधिको क्रसर उद्योगमा लगानी भएकै कारण तस्करी नियन्त्रण हुन नसकेको आरोप लगाउनुभयो ।बारा जिल्लाका १६ पालिकामध्ये जीतपुरसिमरा, कोल्हवी र निजगढ नगरपालिकाले मात्र नदीजन्य पदार्थको उत्खनन र संकलनको ठेक्का लगाउँदै आएका छन् । तर चालु आवको पाँच महिना बितिसक्दा पनि यी तीनवटै पालिकामा ठेक्का लाग्न सकेको छैन ।
कोल्हवी र निजगढमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदन स्वीकृत गर्न चरणमा रहेको र जीतपुरसिमरामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भर्खरै सरुवा भएर आएका सम्झौता रोकिएको जनाइएको छ ।
