मुख्यतः नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसले अझैपनि वर्तमान सुशीका कार्कीले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापना हुन्छ कि भन्ने झिनो आशा राखेको देखिन्छ । नेपालका मुख्य मानिएका यी दलका नेताहरुले यो विषयमा सर्बोच्च अदालतमा नै मुद्दा दायर गरेका पनि थिए तर सर्बोच्च अदालतमा भने यो मुद्दा बिचाराधिन अवस्थामा नै छ ।
यो मुद्दामा सर्बोच्चले गर्ने फैसलाको कुरा त आफ्नो ठाउँमा छदै छ । अदालतमा विचाराधिन रहेको यो विषयमा टीका टिप्पणी गर्नु ठीक पनि नहोला तर अहिलेका लागि त्यो संसद पुर्नस्थापनाको अर्थ कति होला भन्ने कुरा महत्वपूर्ण कुरा हो । अब करिब करिब देश चुनावमय भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा पुर्नस्थापनाको कुरा गर्नु भनेको समय खेर फाल्नु मात्रै हो ।
देशमा कुनै ठूलो बिध्-बाधा उत्पन्न भएन भने अबको एक महिना पछाडि देशमा आम निर्वाचन हुने नै छ । निर्वाचन आयोगले समेत यसको सबै तयारी पूरा गरेको छ ।
उम्मेदवारहरु भोट माग्नका लागि जनताको घरघरमा गएको देखिएको छ । चाहेर पनि नचाहेर पनि देश चुनावमा गइ नै सक्यो अब यो अवस्थामा संसद पुर्नस्थापनाले मुलुकलाई खास निकास दिँदैन बरु देशमा अर्को द्वन्द निम्त्याउने खतरा रहन्छ । यो विषयमा सर्बोच्च पक्कै पनि ज्ञात नै होला । काँग्रेस, एमालेका सांसदहरुले उठाएको एउटा कुरा चैं ठीकै पनि होला ।
उनीहरुले उठाएको मुल कुरा भनेको चांडै यो कुरा टुंगाइदिए हुन्थ्यो भन्ने हो । यसमा चैं अब सर्बोच्चले ढिला गर्नु ठीक हुदैन । केहीलाई संसद पुर्नस्थापना पो हुन्छ कि भन्ने भान पनि लागेको हुनसक्छ यस्तोमा सर्बोच्चले यो कुरा स्पष्ट पारेकै ठीक हुन्छ ।
तर अब यो अवस्थामा आएर अब संसद स्थापनाको अर्थ छैन । अलिक अगाडि नै भएको भए फरक कुरा हुन्थ्यो होला । जे भएपनि देश चुनावमा गइ नै सक्यो अब । यसको विरोध गर्नुको पनि अर्थ छैन । चुनावले दिने परिणाम त यसैपनि सबैले स्वीकार गर्नु नै पर्दछ, यसको त विकल्प के नै छ र ।
