हुन त अदालति प्रकृयामा कतिपय मुद्दाहरुमा धरौटी पनि आफैमा कडा कारबाही त होला कतिपय मुद्दामा भने धरौटीमा रिहा गर्नु भनेको पीडितको खिल्ली उडाउनु नै हो ।नेपालमा न्यायलयका विरुद्धमा बोलेको खण्डमा वा आलोचना गरेको खण्डमा मानहानीको मुद्दा पनि खेप्न पर्छ तर न्यायलयबाट भएको बद्मासीको पनि समीक्षा चैं हुनुपर्दछ ।
न्यायलय न्याय दिने अन्तिम विकल्प भनिए पनि नेपालको न्यायबाट पीडितहरु झनै पीडित भएका थुप्रै उदाहरणहरु छन् । ज्यान मारेको केस, अबौं भ्रष्टचार गरेको मुद्दामा सामान्य धरौटी लिएर छोड्नु केको कानुन ? केको सजायँ ?
बाराको निजगढमा तीनजना नागरिकहरुको ज्यान जाने गरी भएको बिस्फोटको वास्तविक छानबिन नहुदै पीडक भनिएकाहरु रिहा भए । उनीहरुको घटनामा संलग्नताका विषयमा सरकारी वकीलको कार्यालयले तयार पारेको प्रतिवेदनले पनि धेरै कुरा उल्लेख गरेको छ नै तैपनि उनीहरु निर्दोष जस्तै साबित भएर जेलबाट निस्किएका छन् । उनीहरु जेलमा नै सड्नुु पर्छ भन्ने पनि नहोला तर सामान्य कारबाहीले पीडितले न्याय पाउने कुरै आउदैन ।
नेपालमा त अझै पीडितलाई झन् पीडा र पीडकलाई उन्मुक्ति पनि दिने गरिन्छ । न्याय प्रणाली पनि यस्तै खालको छ । यसले नेपालको समग्र न्याय प्रणाली कमजोर हुने त निश्चित छ नै साथमा पीडितले न्याय पनि नपाउने निश्चित नै छ ।
सो घटनामा संलग्न भनिएकाहरु त जेलबाट रिहा भए तर मृतकका परिवारले त जीवनभर पीडा बोक्न पर्ने नै छ । अब उनीहरुलाई कम्तीमा केही राहत भएपनि दिनुपर्ने हो तर कसले दिने ? यो प्रश्नको जवाफ न त पीडकहरुसंग छ न त न्यायलयसंग न त सरकारसंग नै ।
