जनकपुरधाम,मधेश प्रदेश प्रमुखले सबैभन्दा ठूलो दल एमाले नेतृत्वमा सरकार गठनको आशंका बढेपछि त्यो प्रक्रिया रोक्नका लागि अन्य दल एकत्रित भएका छन् । कांग्रेस लगायतका सबै दलहरु अहिले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पुगेका छन् ।
शनिबार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको संलग्नतामा बनेको सरकारलेले विश्वासको मत प्राप्त नगर्ने अवस्थामा मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले राजीनामा दिएपछि त्यहाँ नयाँ सरकार गठनको पहल भइरहेको छ । त्यसक्रममा एमालेको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख बन्नुभएकी सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले ठूलो दलको प्रक्रिया अघि बढाउने हुन् कि भन्ने आशंका अन्य दलको छ । यही आंशकालाई बल पुग्ने गरी प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा रहेको नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोज यादवले पनि आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने दाबी गर्नुभएको थियो ।
सरकार गठनको लागि प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ नभई ३ बमोजिम भनिएको छ । काग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव सामूहिक रुपमा प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा खबरदारीमा पुगेका हुन । त्यसमा जसाप नेपाल, जनमत, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोसपासहितका दलका नेता तथा सांसदहरु छन् । संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिम नै सरकार गठन हुनुपर्ने दलहरुको माग छ ।उपधारा ३ बमोजिम गए ठूलो दलको हैसियतमा आह्वान भएमा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना रहन्छ । यो हुन नदिन कांग्रेस मधेश केन्द्रित दलहरुको कित्तामा आइपुगेको हो ।
यसअघि आइतवार बिहान निवर्तमान मुख्यमन्त्री सोनलले साना दलका सांसदहरूको टोलीसहित प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीसँग प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पुगेर भेटघाट गर्नुभएको छ । उहाँले हालको राजनीतिक अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै नयाँ सरकार गठनका लागि संविधानअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गर्नुभएको बताइएको छ ।
तर, अहिले प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा अन्यौलता देखिएको छ । प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानको कुन धारा अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्टता नआएकाले औपचारिक आह्वान गर्न नसकेको बताउनुभएको छ ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार, कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नभएमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सांसदलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सकिन्छ । तर, त्यही प्रावधानअनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्री सोनलले ३० दिनभित्र विश्वासको मत नपाएर पदत्याग गरेपछि अब धारा १६८ को उपधारा (३) लागू हुने कि (२) नै पुनः प्रयोग हुने भन्ने विषयमा अन्यौल छ ।
संविधानको धारा १६८(३) अनुसार, यदि उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसके वा नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेमा, प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।यही संवैधानिक अस्पष्टताका कारण प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा राजनीतिक दौडधुप बढेको बताइएको छ । दलहरू आ–आफ्नो तर्फबाट समर्थन जुटाउने प्रयासमा छन् भने राजनीतिक समीकरण फेरिन सक्ने सम्भावनाले मधेस प्रदेशको सत्ता फेरि अस्थिरता दिशातर्फ उन्मुख भएको देखिएको छ ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयअगाडि प्रदर्शन
जनकपुरधाम,सरकार गठनको आह्वान गर्न माग गर्दै मधेस प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदीको कार्यालयअगाडि प्रदर्शन गरिएको छ ।संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम सरकार गठनको आह्वान गर्न माग गर्दै मधेस केन्द्रित गठबन्धनमा आवद्ध दलहरूले आज जनकपुरस्थित मधेस प्रदेश प्रमुख सुवेदीको कार्यालयअगाडि विरोध प्रदर्शन गरेका हुन ।
गठबन्धनका नेताहरूले प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न ढिलाइ गरेको भन्दै संविधानको मर्म र प्रावधानको उल्लंघन भइरहेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम सरकार गर, संविधान मिच्न पाइदैन जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए ।
उनीहरूका अनुसार प्रदेश प्रमुख सुवेदीले राजनीतिक स्वार्थका कारण संविधानमा तोकिएको समयसीमा र प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गर्न ढिलासुस्ति गर्नुभएको छ ।प्रदर्शनमा गठबन्धनका विभिन्न दलका प्रदेशसभा सदस्य, कार्यकर्ता र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो ।मधेस प्रदेशको हालको राजनीतिक अवस्थाबारे विश्लेषकहरूले भनेका छन् कि यो घटनाले सरकार गठनको प्रक्रिया र प्रदेशको समग्र राजनीतिक समीकरणमा नयाँ मोड ल्याउन सक्ने सम्भावना बढेको छ ।
