जनकपुरधाम — मधेस प्रदेश सरकारको गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालयले आगामी भदौ २ र ३ गते जनकपुरधाममा भव्य रूपमा “सुशासन सम्मेलन–२०८२” आयोजना गर्ने भएको छ । यो सम्मेलनलाई मधेस प्रदेश मात्र नभई समग्र नेपालकै सुशासन प्रवर्द्धन र सार्वजनिक प्रशासन सुदृढीकरणतर्फको ऐतिहासिक कदमका रूपमा लिइएको छ ।
गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्री राजकुमार लेखीले शुक्रबार सार्वजनिक गर्नुभएको प्रेस विज्ञप्तिमा सुशासन सम्मेलनलाई दीर्घकालीन रणनीति निर्माण गर्ने एउटा प्रमुख अवसरका रूपमा वर्णन गर्नुभयो । उहाँका अनुसार पारदर्शिता, जवाफदेहिता, दक्षता, समावेशिता र नैतिक नेतृत्व भन्ने पाँचवटा स्तम्भलाई मूल आधार मानी सम्मेलन सञ्चालन गरिनेछ । मन्त्री लेखीले भन्नुभयो, “सुशासन बलियो भए मात्र नागरिकले राज्यबाट प्रभावकारी सेवा, न्याय र विश्वास पाउँछन्। यो सम्मेलनले प्रदेश सरकारलाई मात्र होइन, संघीय तहसम्म दीर्घकालीन नीतिगत आधार तय गर्न मद्दत गर्नेछ ।”
नेपाल बौद्धिक प्रतिष्ठान (NIF) को सहकार्यमा आयोजना हुन लागेको यो सम्मेलनमा देशभरका अनुसन्धानकर्ता, नीतिनिर्माता, विज्ञ, शिक्षाविद्, नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा सरोकारवालाको सक्रिय सहभागिता रहनेछ । सहभागीहरूले आफ्ना विचार, अनुसन्धान तथा अनुभव प्रस्तुत गर्नेछन् भने सुशासन कार्यान्वयनका लागि ठोस र व्यावहारिक सुझावहरू पनि साझा हुने अपेक्षा गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार इच्छुक व्यक्तिहरूले भदौ १५ गतेभित्र आफ्ना कार्यपत्र पठाउन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
सम्मेलनको प्रमुख उद्देश्य प्रशासनिक प्रणालीलाई पारदर्शी, जवाफदेही र प्रभावकारी बनाउने दीर्घकालीन खाका तयार गर्नु रहेको छ । यसका साथै सुशासनका पाँच स्तम्भहरूलाई व्यवहारमै उतार्ने रणनीतिक मार्गचित्र तय गर्ने तयारी गरिएको छ । सहभागीहरूबीच हुने विचार आदान–प्रदानले प्रदेशस्तरमा मात्र नभई संघीय स्तरमै नयाँ दृष्टिकोण सिर्जना गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
जनकपुरमा पहिलो पटक यति ठूलो परिमाणमा आयोजना हुन लागेको यो सम्मेलनले मधेस प्रदेशलाई सुशासन अभ्यासको *“मोडल प्रदेश”*का रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । साथै, यसबाट निस्कने निष्कर्ष र सिफारिसहरूले समग्र नेपालकै सार्वजनिक प्रशासन र सेवाप्रवाह प्रणालीलाई आधुनिक, जवाफदेही र नागरिक–मैत्री बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
