काठमाण्डौं,काठमाडौं–तराई-मधेस द्रुतमार्गको सुरुवाती बिन्दुको विवाद टुंग्याउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै सक्रिय बन्नुभएको छ ।तीन महिनायता प्रधामन्त्री ओलीले रक्षामन्त्री मानवीर राई, मन्त्री देवेन्द्र दाहाल, रक्षासचिव रामेश्वर दंगाल, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, भौतिक मन्त्रालयका सचिव केशव शर्मालगायतका सरोकारवालासँग पटकपटक छलफल गर्नुभएको छ । रक्षा मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पटकपटक यो विषयमा छलफल भएको छ । रक्षामन्त्रीसहितको टोलीले विवाद रहेको स्थान भ्रमण गर्ने र स्थानीयका समस्याका बारेमा जानकारीसमेत लिएको छ ।
सुरुवाती बिन्दुको झमेलाको विषय छिटै टुंगिने सरोकारवालाले बताएका छन ्। २०८४ सालभित्र सम्पन्न गर्ने गरी अगाडि बढेको आयोजनाको सुरुवाती बिन्दु नै झमेलामा पर्दै गएपछि सरोकारवाला तथा स्थानीयले पनि प्रधानमन्त्रीको तहबाटै समस्या सुल्झने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले जेठको अन्तिम साता सडक आयोजनाको सुरु बिन्दु विवाद र समाधानका उपायबारे ललितपुरको खोकना र बुङमतीका स्थानीयवासीको प्रतिनिधिसँग छलफल गर्नुभएको थियो । द्रुतमार्गको ‘जिरोबिन्दु’ खोकना नभएर ललितपुरकै डुकुछाप राखेमा सबै समस्याको समाधान हुने स्थानीयको माग छ । तर सुरुवाती बिन्दु सार्ने विषयमा रक्षा मन्त्रालयको प्रस्ट धारणा भने आएको छैन ।
मन्त्रालयले प्रस्ट नभने पनि राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुत राजमार्गको प्रस्तावित प्रस्थान बिन्दु फेरिने संकेत भने देखिएको छ । स्थानीयबाट सम्बोधन नै गर्न नसकिने मुआब्जा माग, तीव्र राजनीतीकरण र पुरातात्विक सम्पदाका कारण प्रस्थान बिन्दुबारे लामो विवाद भएपछि फेरिने संकेत देखिएको हो ।
प्रस्थान बिन्दु फेर्नका लागि त्यस भेगका राजनीतिक दलका सबै नेताहरू एक जुट हुनुले पनि यो फेरिने संकेत देखिएको छ । एसियाली विकास बैंकले गरेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा राजमार्गका लागि रेखांकन गरिएका क्षेत्रमा सिकाली मन्दिर र कुदेशजस्ता पुरातात्विक सम्पदा परेपछि स्थानीय जनताबाट विरोध भएको थियो । विरोधपछि दोस्रो विकल्पका रूपमा नेपाली सेनाले सिकाली र कुदेश क्षेत्रमा दुई किलोमिटर क्षेत्रमा राजमार्गका लागि पुनःरेखांकन गरी मन्दिर र कुदेशलाई संरक्षण गर्ने विकल्प प्रस्तुत गरे पनि मुआब्जा विवाद भने कायमै थियो ।काठमाडौं–तराई÷मधेस द्रुतमार्ग आयोजनाले हालसम्म ४२.१२ प्रतिशत भौतिक र ४४ प्रतिशत वित्तीय प्रगति गरेको छ । आयोजनाले निर्माणलाई समग्र योजनाअनुसार अघि बढाइरहेको र हाल १३ मध्ये सातवटा सुरुङ मार्गमा कार्य भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ ।
२०७४ जेठ १४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शिलान्यास गरेको यो आयोजनाले सोचेजति प्रगति गर्न नसक्दा यसको लागत बजेट पनि बढेको छ ।
