सिमरा,बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगर–१६ मा मधेस प्रदेश सरकारले दलित आवास निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत भइरहेको घर निर्माण कार्यमा आर्थिक अनियमितता भएको पाइएको छ ।दलित समुदायको लागि घर निर्माणमा प्रयोग भएका सामग्री कमसल भेटिएको छ । प्रदेश सरकारले गत वर्षदेखि लागु गरेको ‘विपन्नसँग मदन भण्डारी आवास कार्यक्रम’ अन्तर्गत जीतपुरसिमरा–१६ मा दलित तथा विपन्न समुदायका लागि २० वटा घर निर्माण गरिरहेको हो । ती घरमा प्रयोग गरिएका इँटा, बालुवा, गिट्टी अत्यन्तै कमसल रहेको स्थानीयको भनाई छ ।
स्थानीयका अनुसार बर्सेनि बाढीको अत्यधिक जोखिम रहेको बालगंगा खोला छेउको जग्गामा निर्माण भएका घरहरूमा एक फिटभन्दा कम जग खनिएको छ भने पिल्लरसमेत प्रयोग गरिएको छैन । यस्तै कटिङ्ग गिट्टी प्रयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा क्रसरले फ्याँकेको सिलकेट प्रयोग गरिएको उनीहरूको आरोप छ । पखालेको –वास) बालुवा प्रयोग गर्नुपर्नेमा बालगंगा खोलाबाट सिधै उठाएर ल्याएको माटोसहितको बालुवा प्रयोग भएको बताइएको छ ।
जीतपुरसिमरा–१६ का सुरेश माझीले बिनापिलर, कमसल इँटा र बालुवा प्रयोग गरेर घर तयार भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले घर असाध्यै कमजोर भएकाले बालगंगा खोलाको बाढी र सानोतिनो हावाहुरी आउँदा पनि भत्काउन सक्ने आशंका गर्नुभयो ।दलितहरूका लागि करिब २ धुर जग्गामा २ वटा साना कोठासहित भान्छा कोठा निर्माणको काम भइरहेको हो ।
‘कति बजेट हो र कसले बनाएको हो भन्ने हामीलाई केही पनि जानकारी छैन । सिधै आएर दलितहरूको घर बनाइदिन्छौ भनेर काम सुरु गरे,’ माझीले भन्नुभयो, ‘जग एक फिट पनि खनेको छैन । इँटा पनि नराम्रो हालेको छ ।’
कानुनतः निर्माणस्थलमा सार्वजनिक रूपमा सूचना टाँसेर आयोजनाको विवरण राख्नुपर्ने व्यवस्था छ तर ठेकदार कम्पनीले जनप्रतिनिधिसँगको मिलेमतोमा काम गरिरहेकाले त्यस्तो कुनै पनि विवरण नराखेको उनीहरूको भनाई छ ।
खोला छेउमा फुसको घरमा दैनिक गुजारा चलाउँदै आएका दलित, माझी समुदायका नागरिक नयाँ घरमा बस्न पाइने भो भन्नेमा खुसी हुनुभन्दा पनि जोखिमयुक्त घरमा बस्दा जुनसुकै बेला ज्यान जानसक्ने त्रासमा छन् ।सामान्यतया घर बनाउदा ३ फिटदेखि ५ फिटसम्म गहिराइमा जग खन्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले विपन्नसँग मदन भण्डारी आवास कार्यक्रम अन्तर्गत जीतपुरसिमरा–१६ मामात्रै ७० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।पूर्वाधार कार्यालय कलैयाका इन्जिनियर प्रभातकुमार साहले प्रतिघर लागत ५ लाख ३६ हजार रुपैयाँ रहेको जनाउनुभयो ।
ठेकदार कम्पनी निजगढ पोखरेल कन्ट्रक्सनले प्रतिघर लागत ३ लाख ५० हजार रहेको जनाएको छ । यता वडा अध्यक्ष हरिदेव खरेलले भने प्रतिघर लागत ४ लाख बजेट विनियोजन भएको बताउनुभयो ।पूर्वाधार कार्यालयका इन्जिनियर साहले उपभोक्ता समितिमार्फत काम भइरहेको दाबी गरे पनि स्थलगत रिपोर्टिङको क्रममा फिल्डमा पुग्दा ठेकदार कम्पनीका प्रतिनिधिमात्रै उपस्थित थिए ।स्थानीयवासी धर्मराज चौधरीले जग पनि नभएको, पिल्लर पनि नराखिएको जोखिमयुक्त घर बनाउँदा भोलिको दिनमा ठुलो दुर्घटना निम्तिन सक्ने बताउनुभयो ।फिल्डमा भेटिएका कन्ट्रक्सनका कम्पनीका प्रतिनिधि पारसकुमार यादवले प्रदेश सरकारको योजनामा वडा कार्यालयमार्फत काम गरेको जानकारी दिनुभयो ।साउन ४ गतेदेखि सुरु भएको घर निर्माणको काम भदौ पहिलो हप्तासम्म सम्पन्न गर्ने योजना रहेको ठेकदार कम्पनीले जनाएको छ ।
यता बारा निर्वाचन क्षेत्र नं ३ (१) का प्रदेश सभा सदस्य रविन्द्र दासले भने प्रदेश सरकारको लागतमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कसले के काम गरिरहेको छ भन्ने विषयमा आफूलाई पनि कुनै जानकारी नभएको टिप्पणी गर्नुभयो ।‘प्रदेशको बजेटबाट कसले घर बनाइरहेको छ भन्ने मलाई केही थाहा छैन,’ दासले भन्नुभयो, ‘यस विषयमा मसँग कुनै समन्वय भएको छैन ।’
