नरेश गुप्ता
बरियारपुुर,सवारी ज्यान मुद्दामा कैद जरिवाना ठहर भएपछि सार्वजनिक ओहोदामा रहन अयोग्य भएको भन्दै बिश्रामपुर गाउँपालिका अध्यक्ष अमिरिलाल पालमाथि परेको उजुरी अहिलेसम्म कायान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
बारा जिल्ला अदालत बाराबाट २०६३ साल भाद्र २९ गते भएको फैसलाअनुसार सवारी ज्यान मुद्दामा बिपक्षी पाललाई एक महिना कैद र दुई हजार जरिवाना फैसला हुँदा प्रहरीले पक्राउ गरेर २०७६ साल पुष ६ गते वीरगन्ज कारागार चलान गरिएको थियो ।
सोही बिश्रामपुर गाउँपालिका वडा नम्बर ५ निवासी मनिर देवानले बिश्रामपुर गाउँपालिका अध्यक्ष पालमाथि जेल सजाय पाएको व्यक्ति गाउँपालिका अध्यक्षको पदमा बसेर कामकाज गर्न अयोग्य रहेको भन्दै उच्च अदालत वीरगन्जमा निषेधज्ञा परमादेशको मुद्दा दायर गर्नु भएको थियो । गाउँपालिका अध्यक्ष पाल कैद बसेको देखिएकोले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा १२ को उपदफा (घ) र दफा १३ बमोजिम अयोग्य भएकोले सोही ऐनको दफा १५ बमोजिम पदमुक्त हुने हुँदा कारागारबाट छुटने बितिक्कै उनीविरुद्ध गाउँपालिकाको कामकाज नगर्न, नगराउन भनी आन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भनी गरेको माग निवेदनमा उच्च अदालत वीरगन्जले हालसम्म सुनुवाइ नगरेको नेकपा एमालेको तर्फबाट बिश्रामपुर गाउँपालिकामा अध्यक्ष पदका प्रत्यासी रहेका धर्मदेव यादवले बताउनुभयो ।
वीरगन्ज उच्च अदालतले सवारी ज्यान मुद्दामा कैद भएको व्यक्ति योग्य वा अयोग्य रहेको सम्बन्धमा जिल्ला निर्वाचन आयोग कार्यालय बारामा पटकपटक पत्राचार गर्दा पनि लिखित जवाफ पठाएको छैन । कैद र जरिवाना दुबै ठहर भएका गाउँपालिका अध्यक्ष पाल अहिलेसम्म पनि गाउँपालिका अध्यक्ष पदमै बसेर कामकाज गरिरहदा कानुनी शासनको खिल्ली उडेको स्थानीयले बताएका छन ।
