पुष्पराज खतिवडा
मनहर्वा,बाराको कलैया उपमहानगरपालिका वडा नम्बर २७ महेशपुरकी अरैना अंसारी लामो समयदेखि राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कलैयामा धाइरहनु भएको छ । “परिचयपत्र बनाउने कार्य सामान्य प्रक्रिया जस्तो लाग्थ्यो,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “तर अहिलेको अवस्था हेर्दा यो काम त सास्तीको अर्को नाम पो रहेछ ।” अत्यधिक गर्मीका बीच जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रङ्गणमा लामो समयसम्म लाइनमा उभिनु पर्ने, एउटै कामको लागि पटक–पटक कार्यालयमा धाउनु पर्ने झन्झट र फारम बुझाउन समेत समय लाग्ने गरेको उहाँको गुनासो छ ।
यस्तै दुःखद अनुभव लिएर जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १८, उचिडीका रविन पराजुली पनि कार्यालयको चक्कर काट्दै आएको एक महिना दिन नाघिसकेको छ । सोही ठाउँकी शोभा भारतीले त पाँच दिनसम्म प्रयास गरेर बल्ल फारम बुझाउन सफल हुनुभएको छ । “नागरिकता नै पुरानो भनेर फर्काए, नयाँ बनाउन पनि भिड, बल्ल नागरिकता बनेपछि फेरि परिचय पत्रको लागि लामो संघर्ष गर्नु पर्यो,” उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य भएपछि बैंक, मालपोत, सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने जिल्लाभरिका नागरिकहरुले एकैपटक परिचय पत्र बनाउने प्रयास गर्दा कार्यालयहरूमा अत्यधिक भीड देखिएको छ । बारामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कलैयामा ५ सहित, जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको १ र इलाका प्रशासन कार्यालय सिमरा, कोल्हवी र सिम्रौनगढमा एकएक गरी कुल ९ वटा काउन्टरबाट सेवा प्रवाह भइरहेको छ ।
ईलाका प्रशासन कार्यालय सिमराका प्रमुख उपसचिव तेजराज शर्माका अनुसार कार्यालयमा दैनिक दुई सयभन्दा बढी व्यक्ति परिचय पत्रका लागि आउने गरेको जानकारी दिनुभयो । ‘तर कागजात मिलाएर आउनेहरुको संख्या अत्याधिक कम छ, उहाँले भन्नुभयो, कार्यालयमा पनि पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा सेवा दिन समय लागेको हो ।’ उहाँले जनशक्ति र भौतिक साधनको अभावबीच कार्यालयबाट अस्थायी रुपमा दुई जनाले मात्रै सेवा दिदैआएको बताउदै ७ सयभन्दा बढी सेवाग्राहीको लागि आगामी असार मसान्तसम्मको मिति दिएर पठाइएको सुनाउनुभयो ।
ईप्रका सिमराले भीड व्यवस्थापन गर्न हाल जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका अन्तर्गत जीतपुर र सिमराका कार्यालयबाट मात्र सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । दुवै स्थानमा सेवाग्राहीको चाप समान रुपमा देखिएको शर्माले बताउनुभयो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीका अनुसार पछिल्ला दुई महिनादेखि बैंकहरूले अनिवार्यरुपमा राष्ट्रिय परिचय पत्र माग्न थालेपछि सेवाग्राहीको संख्यामा एक्कासी बृद्धि भएको हो । “पहिले पालिकाहरूबाटै फारम बुझाउने सुविधा थियो, तर सेवाग्राहीको चासो कम हुँदा त्यो सेवा रोकिन पुग्यो,” अधिकारीले भन्नुभयो, “अब भीड फेरि बढेपछि सेवा संचालन गर्ने बारेमा पालिकाहरूसँग पनि पुनः समन्वय भइरहेको छ ।”उहाँका अनुसार कार्यपालिकाको निर्णयसहित सम्झौता गरेपछि मात्रै पालिकाहरूले काउन्टर सञ्चालन गर्न पाउने छन् । यसका लागि सबै पालिकालाई पत्राचार भइसकेको र कुन कुन पालिकाले विभागसँग सम्झौता गरेका छन भन्ने विवरण भने केही दिनपछि मात्रै जानकारीमा अआउने उहाँले बताउनुभयो दिनुभयो ।जिल्लामा हालसम्म कति नागरिकले परिचय पत्र प्राप्त गरिसकेका छन् वा कति बाँकी छन् भन्ने तथ्यांक केही दिनमै सार्वजनिक गरिने पनि अधिकारीले बताउनुभएको छ ।
