काठमाण्डौ – सरकारले कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाएपछि सडक हुँदै संसदमा समेत सरकारको विरोध भएको छ ।सामाजिक सञ्जाल र सडकमा चर्को विरोध भइरहेकोमा बुधवार विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधिसभाको बैठक नै अवरुद्ध गरे । बैठक शुरू हुनेबित्तिकै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायत विपक्षी दलका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएका थिए ।
त्यसपछि विपक्षी दलका तर्फबाट कुरा राख्न सभामुख देवराज घिमिरेले माओवादी सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतलाई समय दिनुभयो । बस्नेतले घिसिङलाई हटाएको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आएर संसदमा जवाफ नदिएसम्म संसद् चल्न नदिने बताउनुभयो । विपक्षी दलका सांसदहरू उठेर विरोध जनाइरहेपछि सभामुखले आधा घण्टाका लागि बैठक स्थगित गरेर पुनः बिहीवारसम्मको लागि बैठक स्थगित गर्नुभएको छ ।यस्तै घिसिङलाई हटाएको विरोधमा विपक्षी दलहरूले राष्ट्रियसभा बैठक पनि अवरुद्ध पारेका छन् । मंगलवार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सानो यो विषयमा तिललाई पहाड बनएको बताउनुभएको थियो । तर विपक्षीहरू बुधवार झनै आक्रमक देखिएका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीहरू गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहित कांग्रेसका केही नेता कार्यकर्ताले समेत घिसिङलाई हटाएकोमा विरोध गरेका छन् । विपक्षी दलका भातृ सङ्गठनसहितले काठमाण्डौमा प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरूले मंगलवार बेलुका मसाल जुलुससमेत निकालेका थिए । बुधवार पनि विद्युत् प्राधिकरणको कार्यालय अगाडि प्रदर्शन भएको छ ।सरकारले घिसिङलाई पदबाट हटाउनुपर्ने कारण खुलाएर दिएको पत्रमा सञ्चालक समितिले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन नगरेको आरोप छ । यस्तै सरकारले क्षेत्राधिकारबाहिर गएर भारतसँग विद्युत् खरिद तथा बिक्री सम्झौता गरेको, प्राधिकरणका कर्मचारीबीच गुटबन्दी गराएको, संसद् र सरकारविरुद्ध बोलेको, सरकारले सोधेको स्पष्टीकरणका विषयवस्तु सार्वजनिक गरेको, सञ्चालक समितिको स्वीकृति नलिइकन काजमा गएको जस्ता आरोप पनि लगाएको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितका अध्यक्ष ऊर्जामन्त्री हुने व्यवस्था छ । तर अहिलेको सरकार गठन भएदेखि नै ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का तथा घिसिङबीच सम्बन्ध राम्रो छैन ।
हितेन्द्रदेव सर्वोच्च अदालतमा
काठमाण्डौंं,नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य पनि सर्वोच्च अदालत पुग्नुभएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले सोमवार बर्खास्त गरेको निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँगै नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक शाक्य पनि सर्वोच्च पुग्ुनभएको हो ।कुलमानले आफूलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय बदर गरिदिन माग गर्नुभएको छ भने शाक्यले भने आफू विगतमा नियुक्त भएर हटाइएपछि मुद्दा लड्दाको अवधिको सेवा सुविधा लिने नलिने विषयमा निर्णय गरिदिन माग गर्नुभएको छ ।०७८ साउन २५ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएका शाक्यले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटको फैसला अझै भएको छैन । ३३ वर्ष प्राधिकरणमै काम गरेर कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका शाक्यलाई त्यहाँबाट हटाएर विद्युत् नियमन आयोगमा पद सृजना गरेर सरुवा गरिएको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च गएका शाक्यले आफैँ सेवासुविधा तोक्ने पदमा पुनः नियुक्त भएपछि त्यस अवधिको सेवा सुविधा लिनु हुने वा नहुने निर्णयका लागि सर्वोच्च गुहार्नुभएको हो ।
फोटो पनि छ ।
