नेपालका स्थानीय तहहरुमा अहिले जनप्रतिनिधिहरु छन् । लोकतन्त्रको उदयपछि यो दोश्रो कार्यकालका लागि जनप्रतिनिधिहरुले काम गरिरहेका छन् । जनताको प्रतिनिधि भएर उनीहरुले काम गरेका छन् ।जनताको प्रतिनिधि भनेको खासमा १० देखि ५ बजेको समयमा काम गर्ने कर्मचारी जस्तो नभइ सकेसम्म अधिकतम् समय जनतालाई दिनुपर्दछ । कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले जनतालाई समय दिएको पनि देखिन्छ ।
स्थानीय निकाय संचालनका लागि केवल जनप्रतिनिधिहरुको मात्र लगाव र कामले पुग्दैन ।यसका लागि त कर्मचारी र कर्मचारीका प्रमुख, जसलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भनिन्छ उनीहरुको आवश्यकता पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ । आर्थिक गतिविधिहरुको सबै अधिकारी तिनै प्रशासकीय अधिकृत वा जसलाई चलनचल्तीको भाषामा हाकिम सापहरु भनिन्छ उनीहरुकै हातमा हुन्छ । तर मधेसका कतिपय स्थानीय तहहरु कार्यकारी प्रमुख बिहिन छन् । जसका कारण सेवा प्रवाहमा त समस्या हुने नै भयो अनि ती स्थानीय तहको काम कारबाही पनि सून्य गतिमा छ ।
स्थानीय तहका हाकिम सापहरु नटिक्नु वा नआउनुमा मुख्य दोष जनप्रतिनिधिहरुको मात्रै पनि नहोला तर कही कतै भने प्रमुख वा उपप्रमख तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरुसँगको सहकार्यमा सहजता नभएका कारण पनि हाकिमहरु नटिकेको देखिन्छ ।फेरि संघीय सरकारको पनि त्यस्तै कमी कमजोरी छ । सरकारले मापदण्ड विपरित आफू निकटका कर्मचारीहरुलाई सुगम र सामान्य कर्मचारीलाई विकट र दुर्गम स्थानमा पदास्थपना गरेर पठाउने गरेको छ ।
