विशेषगरी यौन हिंसाका घटनामा पीडितको बयानलाई विशेष महत्व दिइन्छ । यस्ता अपराध प्रायः एकान्तमा हुने भएकाले प्रत्यक्षदर्शी प्रमाण भेटाउन मुस्किल नै हुने गर्दछ । त्यसैले पीडितको भनाई न्यायिक प्रक्रियाको केन्द्रविन्दु रहन्छ ।यसबीचमा सर्वोच्च अदालतले हालै जबर्जस्ती करणी कसुरमा पीडितको बयानका आधारमा मात्र फैसला लिन नहुने भनी ठहर गरेको छ । द्ुवैतिर नाबालक रहेको एक बलात्कार मुद्दामा सर्वोच्चले त्यस्तो ठहर गरेको हो ।
त्यसैले यस मुद्दाको सन्दर्भमा सर्वोच्चले गरेको व्याख्या नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको छ । जबरजस्ती करणीको मुद्दामा पीडितको कथन महत्वपूर्ण हुनु र त्यो मात्रै पर्याप्त हुनु फरक–फरक विषय हुन् ।अदालतले यही सीमारेखालाई स्पष्ट पारेको छ । जबर्जस्ती करणीजस्तो संवेदनशील र गम्भीर अपराधमा पीडितको कथनलाई महत्वपूर्ण प्रमाण माने पनि त्यसलाई अन्य वस्तुनिष्ठ प्रमाणहरूसँगको सामञ्जस्यलाई समेत सँगसँगै तुलना र परीक्षण नगरी कसैलाई दोषी ठहर गर्न नमिल्ने स्पष्ट गरेको छ ।
यस व्याख्याले न्याय सम्पादनमा भावनाभन्दा प्रमाण र अनुमानभन्दा तथ्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयलाई पुनस्र्थापित गरेको छ ।पछिल्लो समय शनिबार काठमाडौंको तार्केश्वरमा घटेको घटना पनि यस्तै खालको छ । समाज कता कता हिस्रक बनेको जस्तो देखिन्छ । यस्तोमा पीडकलाई कडा कारवाही र पीडितलाई न्याय दिन आवश्यक छ ।
