कुनै पनि देशको नागरिकहरुले सरकारलाई कर बुझाउनुपर्दछ । फरक यति हो कि कतिपय देशमा कर लिएवापत सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा लगायत नागरिकको जिम्मा लिने गर्दछ भने कतिपय देशमा नागरिकहरुबाट पैसा असुल गरेर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने गरिन्छ ।
नेपाल पनि यस्तै राष्ट्रहरुको सूचीमा पर्दछ । नेपालमा सरकारले कर लिएर पनि नागरिकहरुलाई एकाध बाहेकको सुविधा दिएको छैन । त्यसमा पनि एकदमै स्वार्थीपाराले सरकारले नागरिकहरुलाई सेवा दिएको छ । अहिले सरकारले भनौं वा राजश्व कार्यालयले भनौं देशभरि कर सप्ताह मनाइरहेको छ ।हुनत यो दिवस हरेक वर्ष आउने गर्दछ । ग्राहकहरुका लागि भन्दै या सप्ताह पनि संचालन गरिन्छ । कर बुझाउनु हरेक नागरिकको कर्तव्य हो तर नेपालमा त करमा नै बढी करकाप हुने गरेको देखिन्छ । अझै मुलुक संघीयतामा गएपछि त झनै करकापको श्रृखला बढेको छ ।
करको दायरा घटेको छ तर कर बढाइएको छ । कर बढाएर नागरिहरुको ढाड सेक्ने काम तीनै तहका सरकारहरुले गरिरहेका छन् । कसरी हुन्छ करबाट नै आफ्नो रोजीरोटी जोगाउनुपर्छ भन्नेमा शासकहरु तल्लिन देखिएका छन् ।
त्यसैले पनि कर उपभोक्ता र करदाताका लागि करकाप बन्दै गइरहेको छ । नेपालको वर्तमान शासकीय स्वरुप एकदमै भद्दा र खर्चिलो पनि भइरहेको छ । केही बहस भएपनि वर्तमान शासन सत्ता हातमा लिएर बसेका दल वा नेताहरु यसलाई तत्काल परिवर्तन गर्ने पक्षमा पनि छैनन् । त्यसैले यो नागरिकमाथि करको करकाप अझै बढ्ने देखिन्छ । त्यसैले सेवा सुविधाविहिन कर केवल दल वा तिनका नेता कार्यकर्तालाई पोस्न दिइने त हो नि भन्ने भान आम नागरिकमा पर्न थालेको छ ।
