रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले निम्त्याएको अभूतपूर्व मानवीय संकटको घाउ अझै आलै छ । यस महाविपत्तिमा परेर एक हजार दुई सयभन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाएको र हजारौँ अझै बेपत्ता रहेको तथ्याङ्कले त्रासदीको गहिराइलाई पुष्टि गर्छ । यति ठूलो संख्यामा फेला परेका शवहरूको सङ्कलन, पहिचान र व्यवस्थापन गर्ने कार्य आफैँमा चुनौतिपूर्ण छ । संकटको यस कठीन घडीमा नेपाल प्रहरीसहितका सुरक्षा निकायहरूले चौबीसै घण्टा खटिएर शव सङ्कलन तथा प्राथमिक प्रक्रिया पूरा गर्न देखाएको सक्रियता सह्रानीय छ ।
तर, पहिचान नखुलेका बेवारिसे शवहरूको अन्तिम व्यवस्थापनमा सरकारले अपनाएको हतारो र प्रक्रियागत कमजोरीका कारण अहिले सर्वत्र आलोचना सुरु भएको छ । बाढीपछि त्रिशूली र नारायणी नदी हुँदै देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा पुगेका शवहरूलाई ‘पहिचान नखुलेको’ भन्दै सामूहिक रूपमा जमिनमुनि गाड्ने कार्य तीव्र पारिएको छ । गृह मन्त्रालयले ’बेवारिसे शव व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८३’ लाई हतार–हतार संशोधन गरेर चितवनको देवघाट जङ्गल, काठमाडौँको गोकर्णेश्वर, पोखरा तथा पाल्पा जस्ता स्थानमा शवहरू गाड्ने काम गरिरहेको छ ।
जनस्वास्थ्यको जोखिम र शव सडेर जाने अवस्थालाई रोक्न सरकारले चालेको यो कदम प्राविधिक रूपमा उचित सुनिए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष निकै अपरिपक्व र असंवेदनशील देखिएको छ । हजारौँ परिवार आफ्ना प्रियजन जीवितै भेटिने वा कम्तीमा मृत शरीर सुम्पिन पाइने आशामा भौंतारिरहेका बेला, राज्यले पर्याप्त समय नदिई शवहरूलाई नम्बर मात्रै झुन्ड्याएर व्यवस्थापन गर्नु कति न्यायसङ्गत छ?सबैभन्दा ठूलो त्रुटि डिएनए परीक्षण र सूचना प्रवाहमा देखिएको छ ।
सरकारले धेरैजसो शवको डिएनए नमुना सङ्कलन गरिएको दाबी गरे पनि, शोकमा डुबेका आफन्तजनसम्म ती सूचना र पहिचानका हुलियाहरू सहज रूपमा पुग्न सकेका छैनन् । सरकारी अस्पतालहरूमा शव गृह (मर्चरी) को चरम अभाव हुँदा खुला आकाशमुनि टेन्टमा शव राख्नुपर्ने दुर्गति देखियो ।
यसले नेपालको राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्रणाली कति कमजोर र तयारी शून्य छ भन्ने कुरा उदाङ्ग पारेको छ । धार्मिक र सांस्कृतिक रूपमा दाहसंस्कारलाई जीवनको अन्तिम अधिकार मानिने मुलुकमा, आफन्तको चित्कारलाई बेवास्ता गर्दै केवल’ संख्या व्यवस्थापन’ गर्ने प्रशासनिक शैलीले नागरिकको आत्मसम्मानमा ठेस पु¥याएको छ ।
