भदौ १० गतेको विनासकारी बाढी र पहिरोपछि देश शोकमा डुबेका बेला प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले बुधबार संसद्मा गरेको विशेष सम्बोधन सुन्दा निकै मीठो र आशालाग्दो सुनियो। राहत कोषको पारदर्शी विवरण र क्षतिको विस्तृत तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै ’विपदमा सरकार थाक्न पाउँदैन’ भनिरहँदा उहाँको शब्दमा दृढता पक्कै झल्किन्थ्यो ।
तर, ती ओठे शब्दले भोटेकोशी र त्रिशूलीको बाढीमा सबथोक गुमाएका पीडितहरूको आँसु भने पुछ्न सकिदैन । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन भाषणमा जति मीठो र आकर्षक सुनियो, जमिनमा सरकारको उद्धार कार्य उति नै सुस्त र फितलो देखियो । जलविद्युत आयोजनाका सुरुङभित्र थुनिएका नागरिकहरूको चीत्कार र पहिचान नभएका शवहरूको व्यवस्थापनमा देखिएको चरम ढिलाइलाई केवल भौगोलिक कठिनाइको बहाना बनाएर पन्छाउन मिल्दैन ।
अत्याधुनिक प्रविधिको युगमा पनि पूर्वसूचना प्रणाली किन चुस्त भएन र उद्धार संयन्त्र किन समयमा पुगेन भन्ने मुख्य प्रश्नको चित्तबुझ्दो जबाफ सम्बोधनमा कतै भेटिएन । सुरुङमा फसेका श्रमिकहरूको उद्धारमा दिनहुँ भइरहेको आलटालले नागरिकको जीवनप्रति सरकारको संवेदनशीलतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सिंहदरबारको बागडोर सम्हालेका प्रधानमन्त्रीले तथ्याङ्कको थुप्रो देखाएर मात्र पुग्दैन; विपद् व्यवस्थापनमा देखिएको यो कछुवा गतिलाई सुधार्नुपर्छ । जनतालाई अहिले मीठो भाषण र ओठे प्रतिबद्धता होइन, जमिनमा देखिने गरी द्रुत उद्धार र राहत चाहिएको छ ।
