वर्तमान नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको सरकारले देशमा सुशासन कायम गर्ने भनिरहेको छ । स्वमय् प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भनाईसमेत भ्रष्टचार नियन्त्रणका सवालमा कठोर जस्तो देखिन्छ तर व्यवहारमा चैं माओवादी र रास्वपाले भनेको जस्तो यो सरकार भ्रष्टचारीहरुको संरक्षणमा लागि रहेको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न हुन्छ ।रास्वपाका सभापती रवि लामिछाने पक्राउ परे पनि, एमालेमा कोशी प्रदेशमन्त्री लीलाबल्लव पक्राउ परे पनि अनि राजिव गुरुङ्ग पक्राउ परे पनि सुशासन कायम गर्ने सवालमा सरकार चुक्दै छ कि भन्ने देखिन्छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लोड सेडिंगका बेला बत्ती बाल्ने उद्योगीहरुको लाइन काटिदिने अनि सरकारले जोडिदिने ? यो भ्रष्टचार होइन र ? यो प्रश्न स्वभाविक रुपमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीतर्फ सोझिन्छ । आफू सुशासनको कुरा गर्ने अनि फेरि भ्रष्टचारलाई नै बढावा दिने ओलीको भनाई र गराइमा बिलकुल मेल खाएको छैन । सर्वसाधारणले चैं जरिवाना तिर्नु पर्ने अनि उद्योगीले किन नपर्ने ? बिद्युतमार्फत ६ अर्ब रुपैयाँ उठ्नुछ अनि यो भ्रष्टचार भएन र ?
भोलि आम नागरिकहरुले पनि छुटको कुरा गरे भने के सरकारले दिन्छ त अथवा सरकारले उद्योगी र नागरिकहरुमा किन विभेद गर्यो ? यहाँ एकजना कार्यकारी निर्देशकको कुरा पनि होइन । नियम र पद्दतिको कुरा हो । सिष्टम बनाएपछि जसले पनि त्यसको पालना गर्नु पर्दछ । त्यसैले सरकारले गरेको यो निर्णय एकदमै आपत्तिजनक छ । लाइन अहिले जोडिए पनि महसुलमा भने छुट नहोस् नत्र यो भ्रष्टचार नै हो र यसको जवाफदेहीता प्रधानमन्त्री ओलीले नै लिनुुपर्ने छ ।
