यतिबेला नेपाली काँग्रेस सरकारमा छ । तीन महिनाअगाडि काँग्रेस सरकारमा थिएन । तर हालको सरकारको नेतृत्व गर्ने एमाले भने सरकारमै थियो । त्यतिबेला एमालेको साथमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि सरकारमा नै थियो । सो पार्टीका सभापती रवि लामिछानेले गृह जस्तो शक्तिशाली मन्त्रालय सम्हाल्नुभएको थियो ।
सहकारी ठगी विवादमा एमालेले पनि ऊ बेलामा रवि लामिछानेको बचाऊ गर्दै आएको थियो । विशेषगरी तत्कालिन गृहमन्त्रीको विषयमा काँग्रेसले प्रश्न उठायो र एमाले सांसद सूर्य थापाकै संयोजकत्वमा सहकारी पीडितहरुका लागि न्याय दिने भन्दै एक संसदीय छानबिन समिति पनि बनाइयो । यो समितिले सोमवार सदनमार्फत सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । यो समितिले प्रतिनिधि सभाबाट नै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
मुलत ः छानबिन समितिले तत्कालिन गोरखा मिडियामा आवद्धता भएका कारणले र रकम अपचलन गरेको कारण देखाउदै रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेमाथि प्रश्च उठाएको छ र उहाँलाई कारबाहीको पनि सिफारिस गरेको छ । यो संसदीय समितिमा रवि लामिछानेको पार्टीका सांसदहरु पनि थिए । उहाँका पार्टीका सांसद नै सहभागी भएको समितिले रविलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको हो । अब समितिले प्रतिवेदन नै बनाएपछि सरकारले कारबाही गर्ने कि नगर्ने ?
हुनत सहकारीमा अरु पनि दोषी होलान् तर रविको दोष चैं देखाइएको छ । रविमाथि कारबाही गर्नुपर्ने सरकारमाथि दबाब परेको छ । त्यसो त यो सरकार पनि यही नै चाहन्छ । रविलाई दोषी देखाएर अरुलाई उन्मुक्ति दिने कुरा पनि ठीक हुदैन । त्यसैले अब पहिला त रविलाई सरकारलले कसरी कारबाही गर्छ यो हेर्नुपर्दछ अनि सहकारी पीडितहरुले कसरी न्याय पाउछन् त्यो पनि हर्नुपर्दछ ।
