अहिले मुलुकमा देखिएका विभिन्न समस्यामध्य सहकारी सम्बन्धी समस्या एक जल्दोबल्दो रुपमा समाजमा देखिएको छ ।
सहकारी पीडितहरु र सरकारकाबीचमा आइतवार मात्र सहमति भएपनि कार्यान्वयनमा आशंका छ । सहकारीको नीति एउटा तर सहकारी संचालकहरुले गर्ने कारोबार अर्को भएकोले सर्वसाधारण बचतकर्ताहरु सहकारीबाट पीडित भएका छन । त्यसो त सबै सहकारी बदमास पक्कै छैनन । थोरै सहकारीहरुको बदमासीका कारण धेरैले अहिले धेरैले दुःख बेहेर्नुपरेको छ ।
जे भएपनि मानिसकहरु सहकारीबाट पीडित छन । न्याय दिलाउने काम सरकारको नै हो । सरकारले जसरी भएपनि पीडितको पक्षमा न्याय दिनुपर्दछ तर सहकारीको विषयमा निवर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम त मुछिएकै छ । अब हुदाँहुदाँ नेपाली कांग्रेसका उपसभापती एवंम पूर्व कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ्गको नाम पनि जोडिन आइपुगेको छ । कांग्रेसका उपसभापति एवम् सांसद धनराज गुरुङ पनि सहकारीको बचत रकम हिनामिनामा मुछिएको भन्दै छानबिन गर्न संसदमै आवाज उठेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको सोमवारको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले गुरुङमाथि सहकारी ठगी गरेको उजुरी परेकाले छानबिन गर्ने कि नगर्ने भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो । सांसद पराजुलीले मितेरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको १५ करोड रुपैयाँ रकम हिनामिनामा गुरुङ र उहाँको श्रीमतीको नाम जोडिएको कुरा सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक भएको बताउनुभयो ।सहकारी ठगीमा एकपछि अर्का नेताको नाम मुछिन थालेपछि अब यो समस्या झन जटिल बनेको छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरुमाथि कसरी कारबाही होला भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । यो राजनीतिक हिसावले हेरिन्छ कि वास्तविक पीडितले न्याय पाउलन त्यसका लागि पनि केही दिन कुर्नपर्छ ।
सहकारी अनियमितता छानबिन गर्न गठन भएको संसदीय समितिले के यी सबै विषयहरु बाहिर ल्याउला त भन्नेमा पनि धेरैको शंका छ । यो समितिले निवर्तमान गृहमन्त्री र कानुनमन्त्रीलाई दोषी करार कसरी गर्छ अनि कारबाही के सिफारिस हुन्छ भन्ने कुरा पनि महत्वपुर्ण छ । जे सुकै भएपनि पीडितले न्याय पाउनुपर्छ । सरकारले पनि पीडितको पक्षमा काम गरोस अनि सहकारीका सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनेको संसदीय समितिले पनि पीडितका लागि काम गरोस र गर्नु पनि पर्दछ ।
