हरेक राजनीतिक दलको घोषणा पत्र हेर्ने हो भने कृषकका समस्या समाधान नगर्ने भन्ने कुरै छैन अनि तीन तहका सरकारको कुरा सुन्ने हो र उनीहरुको भनाईलाई पनि विश्वास गर्ने हो भने कृषकहरु एक नम्बरमा पर्ने गर्दछन् तर व्यवहारमा भने कृषकहरुको पीडामा झन् पीडा थप्ने मात्रै काम भइरहेको छ ।
भाषण गर्ने बेलामा कृषकका कुरा गर्ने तर व्यहवारमा ठीक उल्टो गर्र्ने प्रवृत्तिले किसानहरु पीडित हुदैआएका छन । स्थानीय,प्रदेश र संघीय सरकारले बनाएको नीतिमा कृषकहरुको कुरा भएपनि व्यवहारमा बाराको निजगढका कृषकहरुले झेल्न परेको जस्तो समस्या अरुले पनि झेल्न परेको छ ।
केरा खेतीका लागि निजगढ उर्वर भूमि मानिन्छ । केरा बिक्री गरेर कृषकहरुले राम्रो आम्दानी पनि गरिरहेका छन् । कम्तीमा स्वाभिमान र आत्मनिर्भर हुने कृषकहरुको सवालमा पनि सरकारहरुले व्यवहारमा नै नीति बनाउन आवश्यक छ । केवल कागजको खोस्टोमा मात्र लेखेर अनि व्यवहारमा चैं उल्टो गरेपछि कृषकहरुको चैं हकहित हुदैन ।बीमा स्वयम् सरकारले नै गरिदिने हो भने यसको लागि कृषकहरु भौंतारिनु पर्ने थिएन होला तर बीमाका लागि नै कृषकहरु झण्डै एक हप्तासम्म भौंतरिन बाध्य भए । अहिले आएर केही आश्वासन पाएपछि कृषकहरु थान्कोमा त बस्न बाध्य छन् तर उनीहरुको आत्मसंतुष्टी अझै भएको छैन । त्यसैले कृषकका लागि बनेका नीति व्यवहारमा नै उतार्न भने आवश्यक छ ।
