पुष्पराज खतिवडा
बारा,भूउपयोग नीतिको कार्यान्वयनका आवश्यक कार्य पुरा गर्न पालिकाहरुले आलटाल गर्दा बारा जिल्लाका अधिकांश पालिकाभित्र जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको छ ।सरकारले जारी गरेको भूउपयोग नीतिअनुसार जग्गाको वर्गीकरण नहँदा जिल्लाको जीतपुरसिमरा, कलैया उपमहानगरपालिका र निजगढ नगरपालिका लगायत अधिकांश पालिकामा जमिनको कित्ताकाट रोकिएको नापी कार्यालय सिमराले जानकारी गराएको छ ।
कित्ताकाट रोकिएसँगै स्थानीय बासिन्दा समस्यामा परेका छन् । पालिकाहरुमा जग्गा खरिद बिक्रीको कारोबारको ह्वात्तै घटेको छ । मालपोत तथा नापी कार्यालयहरुमा सेवाग्राहीको संख्या न्यून हुँदा राजश्व संकलनमा समेत असर परेको नापी कार्यालय सिमराका प्रमुख प्रभुप्रसाद कोइरीले बताउनुभयो ।
भूउपभोग ऐन २०७६ तथा नियमावली २०७९ जारी गर्दै सरकारले भूउपभोग क्षेत्र वर्गीकरणका १० वटा आधार र मापदण्ड तोकेको छ । जसअनुसार पालिकाले कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन, नदी, खोला, ताल सिमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपभोग क्षेत्र, साँस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र नेपाल सरकारबाट आवश्यकता अनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र छुट्याउनुपर्ने हुन्छ ।त्यसैगरी तोकिएका क्षेत्रहरुको महत्वका आधारमा पालिकाहरुले आफ्नो पालिकाभित्रको जमिनको वर्गीकरण गरि भूउपभोग ऐन २०७६ जारी भएको दुई वर्षभित्र नगरसभाबाट पारित गरि कार्यान्वयनका लागि नापी विभाग लगायतका विभिन्न सरकारी निकायमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसका आधारमा मात्रै तोकिएको शर्तको अधिनमा रहेर कित्ताकाट गर्न सकिने प्रावधान पनि नियमावलीमा उल्लेख छ ।
पालिकाहरुले जग्गाको वर्गीकरण गर्ने काममा चासो नदेखाउँदा आफूले समस्या बेहोर्नु परेको निजगढ नगरपालिका वडा नम्बर १३ रतनपुरका रामलाल थिङ्गले बताउनुभयो । ‘जग्गाको केही हिस्सा बेचेर छोरालाई विदेश पठाउँ भनेर मालपोत कार्यालय आएको थिएँ, थिङ्गले भन्नुभयो, तर कित्ताकाट रोकिएर जग्गा बेच्न पाइएन ।’ अब छोरालाई कसरी विदेश पठाउने होला, समस्या भएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।
यस्तै कलैया उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १७ब्रम्हटोलका नन्दराम ठाकुरले आफ्नो जग्गाबाट केही भाग बेचेर व्यवसायको कर्जा तिर्न चाहेको तर कित्ताकाट रोकिँदा समस्या भएको दुखेसो पोख्नुभयो । ‘पालिकाहरुले गर्नुपर्ने काम समयमा नगरिदिँदा आज मजस्ता धेरैले दुःख पाएका छन् ।’ उहाँले भन्नुभयो ।नापी कार्यालय सिमराका प्रमुख कोइरीका अनुसार कर्मचारीले प्रचलित ऐन तथा नियमावलीको अधिनमा रहेर काम गर्नुपर्ने भएको र ऐन जारी भएको मितिले दुई वर्षभित्र स्थानीय तहले भूउपभोग क्षेत्र निर्धारण गरिसक्नु पर्नेमा सोअनुसार काम नगर्ने पालिकाको जमिनको कित्ताकाट रोकिएको हो । उहाँले ऐनमा किटानी व्यवस्था भएपनि २०८० साउन ३२ गते प्रकाशित भूउपभोग नियमावली पहिलो संशोधन २०८० ले नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्रको सट्टा एक वर्षभित्र भनी संसोधन गरेको थियो र सोही हिसावले २०८१ श्रावण ३२ मा उक्त निर्धारित समयसिमा पनि गुज्रिसकेकाले कार्यालयले यही भाद्र ६ गते सूचना जारी गरी कित्ताकाट रोकेको जानकारी दिनुभयो ।
कित्ताकाट रोकिएपछिसर्वसाधारणले दुःख पाएको तर स्थानीय सरकार र तिनका जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई भने कुनै मतलब नभएको नापी कार्यालयमा भेटिनुभएका जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १२ फत्तेपुरका कपुलाल थारुले बताउनुभयो ।भूउपयोग क्षेत्र निर्धारण र मापदण्द पुरा गर्नेविषयमा पालिकाहरु संवेदनशील भएर तत्काल काम शुरु गर्नुुपर्ने अन्यथासर्वधारणले थप समस्या बेहोर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
‘धनीलाई थाहै नदिइ जग्गा बिक्री’
वीरगञ्ज,
वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर ७ का बासिन्दा सन्जय जयपुरियाले मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीहरूको लापरबाहीका कारण आफ्नो श्रीमती शान्तिकुमारी मारवाडीको नाममा रहेको जग्गा अर्कैले बिक्री गरेको बताउनुभएको छ ।
जयपुरियाले वीरगञ्जको होटेल वीरगञ्ज गेटवेमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा १५ वर्षअघि, २०६७ साल असार ४ गते, वीरगञ्ज वडा नम्बर ७ मा माईस्थान स्कुलपछाडि कित्ता नम्बर ७७ को पुरानो घरसहित खरिद गरिएको ६.५ धुर जग्गा हालसम्म आफूहरूले भोगचलन गर्दै आएको जानकारी गराउनुभयो । यसबाहेक उक्त जग्गाको सम्पत्ति कर वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई तिरेको समेत उल्लेख गर्नुभयो ।तर, एक वर्षअघि घरायसी प्रयोजनका लागि बैंकबाट ऋण लिनेक्रममा सो जग्गा रोक्का गर्न मालपोत कार्यालय पुग्नुभएका जयपुरियाले उक्त जग्गा अरूको नाममा बिक्री भएको थाहा पाउनुभयो । उहाँले मालपोत र नापी कार्यालयमा धाइरहँदा पनि समस्या समाधान नभएको र एक वर्ष बितिसकेको बताउनुभयो । मालपोत कार्यालयले गल्ती भएको स्वीकारे पनि समस्या समाधान नगरी विभिन्न बहानामा आलटाल गरिरहेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो ।जयपुरियाले नापी कार्यालयमा जाँच गर्दा कित्ता नम्बर ६९ को जग्गा ४ कित्ता काटेर राजकुमार अग्रवाल, सुरेशकुमार अग्रवाल र निर्मला देवीको नाममा पास गरिएको देखिएको र १ कित्ता अझै बिक्री नभएको जानकारी दिनुभयो । यसका साथै, कम्प्युटर रेकर्डमा कित्ता नम्बर ६९ को इन्ट्री बदर देखिएको पनि उल्लेख उहाँले सुनाउनुभयो ।
अहिलेसम्मयो विषयलाई लिएर अख्तियार र अदालतमा नगएको बताउदै जयपुरियाले सत्यतथ्य पत्ता लगाएर न्याय पाउने आशामा आफूले पत्रकार सम्मेलन गरेको बताउनुभयो ।
