निजगढ – जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका– १ दुधौरा खोला किनारको सुकुम्बासी बस्तिमा रहेका घरटहरा १५ दिनभित्र हटाउन डिभिजन वन कार्यालय बाराले जारी गरेको सूचनापछि अव्यवस्थित, सुकुम्बासी तथा भूमिहीन संघर्ष समिति बाराले वैकल्पिक व्यवस्था नगरी बस्ति नहटाउन माग गरेको छ । संघर्ष समितिले बुधबार डिभिजन वन कार्यालय बाराका प्रमुख सुजितकुमार झालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संघर्ष उचित व्यवस्थापन बिना वर्षैदेखि बसोबास गर्दै आएका वास्तविक भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा न्यून आय भएका नागरिकलाई हटाउने कार्य अमानवीय र अनुचित हुने जनाएको छ ।
वन कार्यालयले एक साताअघि सूचना निकालेर बस्ति खाली गर्न आग्रह गरेपछि समितिले बाढीको जोखिम र वन अतिक्रमितको नाममा भूमिहिन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई विस्थापित गर्न नपाइने जनाएको हो । वन कार्यालयका डिभिजन वन अधिकृत सुजीतकुमार झाले गत भदौं १७ गते एउटा सूचना जारी गर्दै वन कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने पूर्व दुधौरा खोला, पश्चिम पथलैया सामुदायिक वन, उत्तर पूर्वपश्चिम राजमार्ग र दक्षिण पथलैया सामुदायिक वनको खयरघारी भित्रमा अनाधिकृत रुपमा वन अतिक्रमण गरी घर टहरा बनाएर बसोबास तथा व्यवसाय संचालन गर्दैआएकाहरुलाई भाद्र ३० गतेभित्र खाली गर्न चेतावनी दिनुभएको थियो ।
कार्यालयको सूचनामा वन ऐन २०७६, वन नियमावली २०७९ र प्रचलित कानुनको प्रतिकूल रहेको सो वस्तिमा विभिन्न जोखिमसंगै भूमि व्यवस्था आयोगले धनीपूर्जा वितरण गर्न र जीविकोपार्जको आधारसमेत नभएको हटाउनुपर्ने देखिएको जनाइएको छ । दुधौरा खोलाको बाढीसंगै बस्तिमा बाघ, हात्तीलगायतका जनावरको उच्च जोखिम रहेको वन कार्यालयको भनाइ छ । वन्यजन्तु विचरण गर्ने जंगलको कोर क्षेत्रमा पर्ने भएकोले सो बस्तिमा वन्यजन्तुको जोखिम रहेको जनाएको हो । सूचनामा सो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरुबाट वनजन्य अपराध घटाउन गर्न सक्ने प्रवल संभावना रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ ।
समितिका संयोजक रमेश सापकोटाले नेपालको संविधानको धारा ३७ ले व्यवस्था गरेको उपयुक्त आवासको हक र धारा ४२ ले विपन्न तथा सुकुम्बासी नागरिकलाई आवास र संरक्षणको संवैधानिक अधिकार दिएको बताउँदै विभिन्न ६ बुँदे माग अघि सार्नुभएको छ । उहाँले वन कार्यालयद्धारा जारी १५ दिने सूचना स्थगन गर्नुपर्ने, धरधुरी सर्वेक्षण गरिनुपर्ने, वास्तविक भूमिहिन÷सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थितको पहिचान गर्नुपर्ने, संयुक्त छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने, जोखिम तथा वातावरणीय अध्ययन गनुपर्ने, वैकल्पिक सुरक्षित बसोबासको ठोस योजना र प्रभावित नागरिकसँग सर्वपक्षिय संवाद तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग राख्नुभएको छ ।
स्थानीय जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिसहित पुगेको संघर्ष समितिले आफूहरुको मागलाई वेवास्था गर्दै अघि बढेमा आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत समितिले दिएको छ । ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा जीतपुरसिमरा– १ का वडा अध्यक्ष हिराबहादुर गुरुङ, वडा नं. २ का वडा अध्यक्ष धनबहादुर श्रेष्ठ, वडा नं. १६ का वडा अध्यक्ष हरिदेव खरेल, वडा नं. १८ का वडा अध्यक्ष चतुरबाबु वाग्ले, वडा नं. २१ का वडा अध्यक्ष सुवास श्रेष्ठ, वडा नंं २२ का वडा अध्यक्ष शेखरकाजी रुम्बालगायत सहभागी बनेका थिए । जनप्रतिनिधिले पनि भूमि सम्बन्धी ऐनमा पनि अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापनको कानुनी प्रावधान रहेकाले हचुवाको भरमा उठिबास लगाउन नपाइने र सुकुम्बासी बस्ति हटाउने सूचना स्थगन गरेर समस्या समाधानको विकल्प खोज्न पनि आग्रह गरेका छन् ।
