नेपालको न्यायलयमा अच्चम अचम्मका घटनाहरु हुने गर्दछन् । कोही सामान्य न्यायको प्रतीक्षामा महिनौं जेलमा पनि बस्नु पर्दछ भने केहीको हकमा क्षणभरमा नै न्याय निरुपण हुने गरेको छ ।यसैले पनि नेपालको न्यायलयप्रति नागरिकहरुको विश्वास चैं घट्दो छ तर यसले न्यायलयमा रहेकाहरुलाई खासै अर्थ चैं राख्दैन किन भने न्यायलयमा माननीयहरुको विरोध गर्न नै पाइदैन नि । मानहानी हुने खतरा पनि त उत्तिकै रहन्छ नि ।
मुख्यतः ५२ जना संबैधानिक पदमा रहेकाहरुको कुरा गर्न खोजिएको हो यहाँ । हुनत यो कुरा पुरानो नै हो । ऊ बेलामा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले केपी ओलीले गरेका नियुक्तहरु सदर गर्नका लागि मध्य रातमा सर्बोच्चमा इजलास बस्नुपर्ने स्थिति सृजना भएछ । अरु मुद्दाका लागि चासो नदिने न्यायलयका मननीयहरुले रातारात यो निर्णय किन सदर गर्नु पर्यो भन्ने कुरा नागरिकहले नबुझेको कुरा हो ।
सदर नै गर्ने भएपनि दिन थियो । भोलिपल्टका लागि त फेरि कानुनले नै अनुमति दिने थिएन होला तर दिउँसो त मिल्थ्यो नि । तैपनि माननीयहरुलाई किन रातमा बैठक बस्न पर्यो र किन यस्तो निर्णय लिन पर्यो यसको जवाफ समय आएपछि नेपाली नागरिकहरुले पाउलान् नै तर यो अभ्यास जसले जे भनेपनि राम्रो चैं होइन । यसले राम्रो सन्देश दिएको छैन ।
