निजगढ,निर्माणाधीन हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजनामा स्थानीयको अवरोधका कारण तार तान्ने काम प्रभावित बनेको छ ।मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका–११ मा रहेको थानाभ¥याङबाट शुरु भई बाराको निजगढ नगरपालिका हुदै सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका–४ मा रहेको इनरुवा सबस्टेशनसम्म जडान गरिने प्रसारण लाइनको हेटौँडा–ढल्केबर १३४ किलोमिटर र ढल्केबर–इनरुवा १५४ किलोमिटरलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी निर्माण भइरहेको छ ।हेटौँडा–ढल्केबर खण्डतर्फ ४ किलोमिटर र ढल्केबर–इनरुवा खण्डतर्फ ४० गरी ४४ किलोमिटर तार तानिएको छ । पहाडी, शिवालिक चुरे र तराई क्षेत्रमा पर्ने प्रसारण लाइनका लागि ७ सय ९२ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्छ । यसमध्ये ७ सय ५७ वटा टावरको जग हालिएको छ । ७ सय ५० वटा टावर खडा गरिएको छ ।स्थानीयले प्रसारण लाइनको ’रुट’ सार्न माग गर्दै अवरोध कायम राख्दा बाँकी ३५ वटा टावरको काम शुरु नै हुन सकेको छैन । प्रसारण लाइनको मार्गधिकारमा पर्ने स्थानीयले ठाउँठाउँमा अवरोध गर्दा तार तान्ने काम प्रभावित बनेको हो ।हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडाहरू १५, १६ र १७ मा रहेको हटिया तथा सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाको जियाजोर क्षेत्रमा झन्डै ६ वर्षदेखि निर्माणमा अवरोध छ । हटिया क्षेत्रमा १४ वटा, हेटौँडा– ११ को थानाभ¥याङमा २ वटा र जियाजोर क्षेत्रमा ८ वटा टावर निर्माणमा अवरोध छ । थानाभ¥याङमा सबस्टेशनमा लाइन छिराउन २ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने छ । यसबाट ऐलानी जग्गामा बनेका ४६ वटाभन्दा बढी घर प्रभावित हुने छन् ।स्थानीय अवरोध खुलाई निर्माणका लागि प्राधिकरणले गरिरहेको निरन्तरको प्रयास पनि सफल हुन सकिरहेको छैन । प्रसारण लाइन मकवानपुर, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा, सप्तरी, उदयपुर र सुनसरी गरी १० जिल्लामा पर्दछ । प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तनको माग गर्दै निर्माणमा स्थानीयको अवरोध, सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा रुख कटान स्वीकृतिको प्रक्रियागत अल्झन, ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादनलगायतका कारणले निर्माण प्रभावित भइरहेको छ ।
२ सय ८८ किलोमिटर लम्बाइको प्रसारण लाइनलाई ३० महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०६९ सालको माघमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ४४० केभी प्रसारण लाइन अहिले संचालनमा रहेको १३२ केभी प्रसारण लाइन र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको नजिक र प्रायः समानान्तर छ । आयोजनाले ५१८ हेक्टर वन क्षेत्रमा रहेका रुखहरू काट्नुपर्ने र ३० हेक्टर निजी कृषियोग्य जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ ।
