भोलि नेपालको व्यवस्थापिका संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संबिधान अनुसार नै जारी गर्नु पर्दछ तर आइतवार रातिसम्मको दलहरुको पारा हेर्ने हो भने सदनबाट बजेट आउने संभावना कम छ । यसको विकल्प भनेको अध्यादेश जारी गरेर सरकारले बजेट ल्याउने हो जुन विगतमा पनि ल्याउने गरिएको छ ।
सदन त जननिर्वाचित थलो हो, यसको विकल्प खोजिनुहुन्न । तर नेपालमा भने सदन बन्धन बनाउने अनि अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने हर्कत विगतमा भएका छन् र यसपालि पनि आशंका उत्पन्न भएको छ ।नेपाली काँग्रेसले लगातार सदन अवरोध गर्दै आइरहेको छ । आज सहमति भए त ठीकै हो नभए भोलि त सरकारले चोर बाटो अथवा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने संभावना बढी देखिन्छ । जुन लोकतन्त्रका लागि उपयुक्त कुरा होइन । सदनबाट आम नेपाली जनताले स्पष्टसंग थाहा पाउने गरी बजेट ल्याउन आवश्यक छ । ल्याउनु पनि पर्दछ ।
गृहमन्त्रीका विषयमा छानबिन नै आवश्यक भए बजेट ल्याएपछि पनि यो विषयमा काँग्रेसले छलफल गरोस्, माग राखोस् तर लगातार जसो सदन अवरोध नगरोस र बजेट ल्याउनका लागि भने पनि काँग्रेसले १५ गते सदन चल्न दिन दिनुपर्दछ । बजेट सबैका लागि आवश्यक भएकाले पनि काँग्रेस यसमा सकारात्मक होला नै आशा गरौं तर चोर बाटोबाट चैं बजेट ल्याउन हुन्न र ल्याउन दिन पनि हुन्न ।
