विशेषगरी बारामा स्थानीय तह, प्रहरी र प्रशासन चुनावी तयारीमा व्यस्त रहँदा जिल्लाको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका नदीहरुबाट नदीजन्य पदार्थ (बालुवा, ढुङ्गा र गिटी) को चोरी तथा तस्करी तीव्र रुपमा बढ्दै गएको पाइएको छ ।पालिकाले समयमै खोलाबाट नदीजन्य पदार्थको उत्खनन र संकलन कार्यको ठेक्का लगाउन नसक्दा ढुङ्गा, गिटी र बालुवाको अवैध उत्खनन तथा ओसारपसार खुलेआम भइरहेको हो र उपमहानगरले गत आर्थिक वर्ष खोला ठेक्का लगाउन नसकेको र चालु आर्थिक वर्षको सूचना प्रकाशन भइसके पनि माघ महीनाको तेस्रो सातासम्म सम्झौता हुन नसक्दा पनि तस्करी बढेको हो ।
ठेक्का नलाग्दा सङ्घ, प्रदेश र पालिकाले दुई वर्षयता करोडौँ रुपैयाँ राजस्व गुमाइसकेको स्थानीयको भनाई छ । यसअघि उपमहानगरले वार्षिक १२ देखि १४ करोड रुपैयाँसम्म राजस्व सङ्कलन गर्दै आएको थियो ।उपमहानगर क्षेत्रका दुधौरा, बालगंगा र पसाहा खोलाको आसपास दुई दर्जनभन्दा बढी बालुवा प्रशोधन तथा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् । स्थानीयले तत्काल खोला ठेक्का प्रक्रिया टुङ्ग्याएर अवैध उत्खनन र तस्करी नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराए पनि सुनुवाइ भएको देखिदैन ।
बालगंगा क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगले सुरुमा करिब १० कट्ठा खेतीयोग्य जग्गा भाडामा लिएर सञ्चालन गरेको भए पनि हाल १० बिगाहाभन्दा बढी उब्जाउ भूमि ओगटेको स्थानीयको आरोप छ । उनीहरूका अनुसार स्थानीयको २० बिगाहाभन्दा बढी जमिन बालुवा र गिटीले बन्जर बनेको छ ।क्रसर उद्योगका कारण सिँचाइ कुलोमा लेदो मिसिएको पानी, विद्यालय समयमा तीव्र गतिमा टिपर सञ्चालन, धुलो र ध्वनी प्रदूषणले पठनपाठन प्रभावित भएको गुनासो बढ्दै गएको छ ।सार्वजनिक सुनुवाइका क्रममा उद्योगले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन छैन । स्थानीय सरकारका प्रमुखहरु उनीहरुकै संरक्षण्मा लाग्ने गरेको पाइएको पनि छ । हो, आम नागरिकहरुका लागि ढुंगा गिट्टी बालुवा आवश्यक छ तर यसो भन्दैमा दोहन गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन ।
