कलैया,आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन प्रहरीको भर्ना प्रक्रिया सुरु भएसँगै जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारामा आवेदन दिनेहरूको भीड लागेको छ ।बारा जिल्लाका लागि कुल चार हजार ३४ जना निर्वाचन प्रहरीको माग गरिएपछि भर्ना हुन चाहने युवाहरूको उत्साहजनक उपस्थिति देखिएको हो । पहिलो दिन नै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दरखास्त बुझाउनेहरूको लामो लाइन लागेको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरी भर्ना आवेदन दिने अन्तिम मिति २०८२ माघ १ गतेसम्म रहेको छ भने उमेर हद १८ वर्ष पूरा भई ५४ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ । सरकारले यसपटकको निर्वाचनमा देशभर कुल एक लाख ३३ हजार एक सय ८० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्ने तयारी गरेको छ ।निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण र मर्यादित बनाउन नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको समन्वयमा करिब डेढ लाख सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने सुरक्षा योजना रहेको छ ।
जिल्लाका विभिन्न मतदान केन्द्रहरूको सुरक्षा र व्यवस्थापनका लागि भर्ना गरिने यी जनशक्तिले निर्वाचनको समयमा प्रहरीको सहयोगीका रूपमा कार्य गर्नेछन् ।कार्यअवधि तोकेर भर्ना गरिने निर्वाचन प्रहरीलाई प्रहरी-सशस्त्र प्रहरीका जवानले पाउने आधारभूत तलवमान र लत्ताकपडा तथा जवान सरहको रासनभत्ता दिइने व्यवस्था ‘निर्वाचन प्रहरी भर्ना छनौट नियुक्ति तथा परिचालनसम्बन्धी एकीकृत (प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल) कार्यविधि–२०८२ मा उल्लेख छ ।
कार्यविधिअनुसार एकजना निर्वाचन प्रहरीलाई दैनिक ८६९ रुपैयाँ ४० पैसाले हुने ४० दिनको ३४ हजार रुपैयाँ तलव, जिल्ला दररेट निर्धारण समितिले तोके अनुसार सुरक्षाकर्मीले पाएसरह ४० दिनको रासन भत्ता (जिल्लाअनुसार फरक–फरक), निर्वाचनमा खटाइएको ठाउमा जान र फर्किनलाई एक पटकका लागि प्रतिव्यक्ति ८४६ रुपैयाँ (यातायात भत्ता), चार दिनका लागि प्रतिदिन ३ सय रुपैयाँका दरले खाजा खर्चबापत एक मुष्ट १२ सय रुपैयाँ तथा जिल्लाको मौसमअनुसार प्रहरी र सशस्त्रले त्यस जिल्लामा निर्धारण गरेको पोशाक भत्ता अनुसार एकसरो कपडाको खर्च उपलव्ध गराइने छ ।
यसरी दिइने सबै रकम सम्बन्धित निर्वाचन प्रहरीको बैंक खातामा पठाइनेछ । निर्वाचनमा खटिने यो जनशक्ति कर्तव्य पालनाका क्रममा घाइते भएमा घाइते स्वयं र मृत्य भएमा सरकारले तोकेअनुसारको क्षतिपूर्ति रकम नजिकको हकवालालाई उपलब्ध गराइने छ ।निर्वाचनअगावै तोकिएको स्थानमा नगई गैरहाजिर हुने, जिम्मेवारी पूरा नगरी भाग्नेलाई तोकिएका कुनै पनि सुविधा नदिइने पनि गृह मन्त्रालयबाट स्वीकृत मापदण्डमा उल्लेख छ । यस्तै कथम् निर्वाचन रद्द भएमा वा स्थगित भएमा तालिममा रहेको भए पनि नियुक्ति स्वतः रद्द÷बदर हुनेछ ।
