वीरगञ्ज,चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानले विभिन्न ११ बुँदे मागअगाडि सार्दै पुनः पद यात्रा सुरु गर्ने भएको छ ।
तीनै तहका सरकार मागप्रति गम्भीर नभएकोले १६ वैशाखदेखि सप्तरी जिल्लाको भारदहदेखि बाराको पथलैया र चितवनको नारायणघाट हुँदै काठमाडौंसम्मको पैदल यात्रा सुरु गर्ने भएको अभियानले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।
पैदल यात्राका बारेमा जानकारी दिन जारी गरिएको विज्ञप्तिमा यात्राको क्रममा कुनै पनि किसिमको अप्रिय घटना घटेको खण्डमा तीनै तहका सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने भनिएको छ ।
अभियानले विज्ञप्तीमार्फत उठान गरेका ११ बुँदे मागअन्तर्गत संघीय सरकारद्वारा ल्याइएको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गर्ने विधेयक तत्काल खारेज गरी अतिक्रमणमा परेको चुरे वन क्षेत्रको जग्गा खाली गराएर वन क्षेत्रमा फर्काउनु माग गरिएको छ ।यस्तै भूमि आयोग गठन गरी दलित भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई भूमिको व्यवस्था गरी नेपाललाई भूमिहीन मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।प्रदेश सरकार अन्तर्गतको वन प्रशासनलाई सेवा सुलभ तथा प्रभावकारी बनाउन वन प्रशासनको सुशासनका प्रत्याभूति आमनागरिकमा गराई डिभिजन वन कार्यालयहरूमा हुने गरेको अनियमितता रोक्न दुई–तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि कार्यरत कमचारीहरूलाई सरुवा गर्नुपर्ने माग अगाडि बढाइएको छ ।
त्यसैगरी चुरे क्षेत्रभित्रका नदी नालाहरूबाट अवैध निकासी हुने ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र क्रसर उद्योग तत्काल बन्द गरी यस्ता कार्यहरूमा संलग्नमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने तथा मधेसमा पानी रिचार्ज जोन र चुरे तथा वन क्षेत्र भएर बग्ने नदीहरूमा सम्भाव्यताको आधारमा ड्याम तथा पोखरीहरूको निमार्ण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।त्यस्तै बारा र पर्सा जिल्लामा बग्ने सिरसिया नदी लगायतका नदीहरूलाई प्रदुषण र अतिक्रमण गर्ने उद्योगीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही गरी नदीलाई प्रदुषण र अतिक्रमण मुक्त बनाउनुपर्ने मागसमेत गरिएको छ ।चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियान विभिन्न समयमा चुरे संरक्षण र सुकुम्बासीको मुद्दा लगायतको माग उठान गरी पटकपटक आन्दोलन गर्दै आएको छ । अभियान र सरकारबीच विभिन्न चरणमा सम्झौता पनि भएको तर कार्यान्वयनमा नआएको अभियानका संयोजक सुनीलकुमार यादवको आरोप रहेको छ ।
