खासगरी नेपाली युवाको बाध्यता र रहर दुवै बनेको वैदेशिक रोजगारीमा वार्षिक पाँच लाख युवा गइरहेका थिए। मुलुकभित्र पर्याप्त रोजगारीका अवसर नहुँदा दैनिक १२ सयभन्दा बढी युवा विदेशी भूमिमा पसिना बगाउन श्रम स्वीकृति प्राप्त गरिरहेका थिए। कोरोना भाइरसको कारण डेढ महिनादेखि यो उपक्रम रोकिएको मात्र होइन, गएकाहरू पनि अलपत्र पर्न थालेका छन्। मासिक ५५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विप्रेषण (रेमिट्यान्स) पठाउन विदेशी भूमिमा श्रम गर्नेहरू अलपत्र परिरहँदा सरकार मौनझैं छ।
युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई) ले आफ्ना नागरिक फर्काउन सार्वजनिक आह्वान गरिसकेको छ। तर, औपचारिक पत्र आएको छैन भनेर हाम्रा मन्त्रालयमा आसिनहरू बोलिरहेका छन्। मुलुकको कार्यकारीले बोलिसकेपछि फेरि पत्र पठाएर त्यही कुरा स्मरण गराउँदैनन्। एकैपटक कार्यावन्यनमा जानेछन्।यूएईको धारणालाई अन्य मुलुकले पनि अनुशरण गर्ने सम्भावना छ। कुवेतले अवैध बसेकालाई फर्कन आह्वान गरिसकेको छ। त्यहाँ नेपाली बिनाभिसा काम गरिरहेका छन्। खाडी राष्ट्र साउदी अरब, कतार, यूएई, बहराइन, ओमान र कुवेतसहित पश्चिम एसियाका अन्य मुलुकहरूमा १५ लाख नेपाली श्रम गरिरहेका छन्।
खाडीका मुलुकमा यसरी पसिना बगाउने नागरिकप्रति मुलुक संवेदनशील हुन आवश्यक थियो। घरपरिवार छाडेर बिरानो भूमिमा नेपालीले बगाएको पसिना र रगत सञ्चित रेमिट्यान्सले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा २७ प्रतिशत योगदान छ। युवाहरुका बिषयमा अब सरकारले ठोस नीति बनाउन आवश्यक देखिन्छ । युवा लक्षित कार्यक्रम पनि ल्याउन आवश्यक छ ।
