संसद्ले पास गर्दै जाने, राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्ने हो भने यो संसदीय व्यवस्थाको काम छैन, अब कार्यकारिणी राष्ट्रपतिमा मुलुकलाई लगे हुन्छ
नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नहुने चर्चा छ । आजको गठबन्धन बैठकमा यसबारे छलफल भयो ?
आज मध्यरातसम्म प्रमाणीकरणक लागि समय भएकाले कुरौँ भन्ने भयो, थप छलफल भएन ।
होइन, आज मध्यरातसम्मको समय उहाँलाई संवैधानिक रूपले नै प्राप्त छ । त्यसैले त्यतिन्जेल कुरौँ भन्ने सामान्य छलफल मात्रै भएको हो ।
विधेयक प्रमाणिकरण भएन भने के हुन्छ ?
संसद्ले पास गर्दै जाने, राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्ने हो भने यो संसदीय व्यवस्थाको काम छैन । अब कार्यकारिणी राष्ट्रपतिमा मुलुकलाई लगे हुन्छ । संसदीय व्यवस्था असफल भयो ।
संसद्ले पास गर्दै जाने, राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्ने हो भने यो संसदीय व्यवस्थाको काम छैन, अब कार्यकारिणी राष्ट्रपतिमा मुलुकलाई लगे हुन्छ
त्यसपछि गठबन्धनका दलहरूले चाल्ने कदम के हुन्छ ?
यो कानुनसँगको विषय पनि हो । भाषा, शब्दको अधिकार संसद्को हो, राष्ट्रपतिको होइन ।
राष्ट्रपति कार्यलयको तर्कमा नागरिकता मधेसका २० जिल्लाको ३५-४० हजार वा एक लाखको मात्र समस्या होइन, अरु ५३ जिल्लासहित ८ लाख नागरिकको समस्या पनि हो, ती सबैको समस्या सम्बोधन हुने गरी विधेयक नआएको भन्ने छ नि ?
यो मधेशको विरुद्धमा गरिएको षड्यन्त्र हो । मधेशी जनतालाई नागरिकताविहीन र राष्ट्रियताविहीन बनाइराख्ने कार्य हो । यसबाट मधेशी जनता दुःखी र निराश भएका छन् । आक्रोशित पनि भएका छन् । कसको समस्या हो, कसको होइन, त्यो छुट्टयाउने क्षेत्राधिकार राष्ट्रपतिको होइन । त्यो संसदको अधिकार हो । यसमा राष्ट्रपतिसँग कुनै ‘अप्सन’ हुँदैन ।
देशको जनमत विभाजित भएर राष्ट्रिय एकता विखण्डित बन्ने अवस्थामा पुगेकाले राष्ट्रिय एकताका लागि विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने तर्क राष्ट्रपति कार्यालयका सल्लाहकारहरूबाट आइरहेको छ नि ?
यो विधेयक आउँदा राष्ट्रिय एकतामा खलबलचाँही कसरी हुन्छ ? अर्को कुरा, यो भन्ने आधार पनि राष्ट्रपतिलाई संसदीय व्यवस्थाले दिँदैन । अहिलेको राष्ट्रपति भनेको आलंकारिक राष्ट्रपति मात्रै हो । अहिलेको नागरिकता विधेयकले त दीर्घकालसम्म राष्ट्रिय एकता मजबुद बनाउने काम पो गथ्र्यो त । प्रमाणीकरण नगरेर चाँही राम्रो हुने भयो त ?
राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण नभए गठबन्धनका दलको सम्भावित कदम के हुन्छ ?
सर्वोच्च अदालतमा जान्छ यो विषय ।
राष्ट्रपति कार्यलयविरुद्ध मुद्दा लागे पनि राष्ट्रपतिविरुद्ध मुद्दा लाग्ने व्यवस्था छ र ?
लाग्छ, मज्जाले लाग्छ । निरकुंश राजतन्त्रकालमै निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था भएका वेला संविधानमा राजाले गरेको कार्यको कुन पनि अदालतमा सवालजवाफ उठाउन पाइने छैन भनेर लेखिएको थियो । त्यतिवेला राजाले जे काम गरे पनि कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाइँदैन थियो, उजुरी लाग्दैन थियो । त्यो सुविधा अहिलेको आलंकारिक राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको छैन । अर्को कुरा, अहिलेका राष्ट्रपतिले संविधानको उल्लघन गर्याे भने त्यो अदालतको विषय बन्न सक्छ । त्यो बहसको विषय बन्न सक्छ । सवाल जवाफको विषय बन्न सक्छ । किनभने अहिले राष्ट्रपति कार्यकारिणी होइन, आलंकारिक मात्रै हो ।
साभार नयाँ पत्रिका
