मंगलवार देशभर नै शहीद दिवस मनाइयो । शहीद आफैंमा पवित्र शब्द हो । जसले मुलुकको रक्षाका लागि बलिदान दिए त्यसलाई शहीद भनेर राज्यले सम्मान दिने गरेको पाइन्थ्यो । तर, अहिले शहीद शब्दलाई नै बदनाम गराउने तहसम्म राजनीतिक दलका नेताहरू पुगेको देखिन्छ । अहिले शहीदको परिभाषा बदलिएको छ । राज्यले दिने सेवा सुविधा प्राप्तिका लागि शहीद घोषणा गर्ने क्रमको होड बढेको छ ।
शहीद घोषणा गरिएका व्यक्तिले राज्यका लागि के योगदान दिएभन्दा पनि राज्यबाट के लिए भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । राज्यका लागि योगदान गरेका शहीदहरूको नै अपमान हुने गरी राज्यले शहीदको संख्या थप्ने होडबाजी जारी राखेको छ ।त्यसो त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले थप ३ हजार व्यक्तिलाई शहीद घोषणा गर्न लागेको बताएपछि अहिले सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको छ ।आलोचना पचाउने अवस्थामा पुगेको सरकारले के आधारमा थप ३ हजारलाई शहीद घोषणा गर्न लागेको हो त्यसबारे अहिलेसम्म कुनै जानकारी गराएको छैन ।
शहीद घोषणा गर्ने मापदण्ड नबन्दा आफूखुसी शहीद घोषणा गर्ने क्रम बढेर गएको छ ।राज्यविरुद्ध आन्दोलन गरेर राज्य पक्षबाट मारिएका सबैलाई शहीद घोषणा गर्दै जाने हो भने नेपालमा शहीदको संख्या कति होला यो अनुमानभन्दा बाहिरको कुरा हुनेमा दुई मत छैन ।त्यसैले राज्यले शहीद घोेषणा गर्नका लागि बनाइएको पुरानो मापदण्ड नै परिवर्तन गरी सच्चा शहीद अपमान नहुने किसिमले प्रभावकारी बनाइनुपर्दछ । यसरी शहीदको नै अपमान हुने गरी संख्या बढाइनु एकदमै बेठीक हो ।
