निजगढ,नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया पुनः अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ ।गत कात्र्तिक २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निजगढ विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरणले सरकारको निर्णयसँगै निर्माणका लागि चारकिल्ला तोक्ने र विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर)को तयारी दोस्रो पटक अगाडि बढाएको छ ।विगतको डीपीआरभन्दा नयाँ अध्ययनबाट काम सुरु गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो। विगतमा पहुँच मार्ग र चारकिल्ला तोकेर तारबार लगाउने सम्झौता नेपाली सेनासँग गरेता पनि कार्यान्वयनको चरणमा गएको थिएन ।
प्राधिकरणले अब निजगढ विमानस्थलको पहुँच मार्ग, साइट क्लियरेन्स र चारकिल्ला तोक्ने जिम्मा दिने तयारी गरेको छ ।प्राधिकरणले पहुँच मार्ग, साइट क्लियरेन्स र चारकिल्ला तोक्ने प्रस्ताव तयार पारेर पर्यटन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छ। प्रस्ताव पर्यटन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि नेपाली सेनासँग सम्झौता हुने छ ।सर्वोच्च अदालतले २०७९ असारमा निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि भएका सबै पुरानो प्रक्रिया बदर गर्दै विमानस्थल आवश्यक नै रहने हो भने पुनः नयाँ प्रक्रियाबाट गर्ने आदेश दिएको थियो । सोहीअनुसार २०७९ साउनका सरकारले प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक वीरेन्द्रबहादुर देउजाको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय विज्ञ समूह गठन गरेको थियो । विज्ञ समूहमा पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल, सूर्यराज आचार्यसहित वन तथा वातावरण विज्ञ, समाजशास्त्रीलगायत प्रतिनिधि रहेका थिए। विज्ञ समूहले बाराको निजगढ आसपासकै क्षेत्र उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ ।
निजगढमा निर्माण गरिने भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका बारेमा विवाद भएपछि सर्वोच्च अदालतले नयाँ प्रक्रियाबाट मात्र निजगढमा विमानस्थल बनाउने वा नबनाउने बारेमा निर्णय लिन आदेश दिएको थियो । न्यून वातावरणीय क्षतिबाट आवश्यक विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि विज्ञबाट अध्ययन गराउन पनि अदालतले आदेश दिएको थियो । समूहले सडक सञ्जाल, काठमाडौंसँगको दूरी र उपलब्ध जग्गा जमिन, हवाइ रुट सबै कारणले निजगढ क्षेत्रमै विमानस्थलका लागि उपयुक्त ठाउँ रहेको ठहर गरेको हो ।विमानस्थलको क्षेत्र निर्धारण, रुख कटानदेखि मुआव्जा वितरणसम्म स्पष्ट र पारदर्शी योजना बनाएर अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिइएको थियो । तत्कालीन समयमा विज्ञ समूहले पूर्ण क्षमताको विमानस्थल अहिलेसम्म हेरिएको ठाउँमध्ये निजगढ नै उचित रहेको ठहर गरिसकेको छ । विज्ञ समूहले पहिलो चरणमा दुईवटा रनवे र एउटा टर्मिनल भवन (२० वर्षका लागि) र दोस्रो चरणमा दुईवटा टर्मिनल भवन बनाउन सकिने सुझाव दिएको हो । विज्ञ समूहले ३ हजार ८ सय ४५ हेक्टर क्षेत्रलाई विमानस्थल क्षेत्र र १९ सय ३३ हेक्टरमा विमानस्थल (दोस्रो चरणसहित) विमानस्थलको संरचना बनाउँदा वातावरणमा कमभन्दा कम क्षति पुग्ने सुझाव दिएको थियो ।
यसैबीच नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले समेत निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि पुनः वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तयार पार्ने प्रक्रिया समेत अगाडि बढाएको छ । प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेटमा निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्न आवश्यक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट तयार पार्नका लागि १ अर्ब ३२ करोड ७४ लाख ३ सय ३६ रूपैयाँ छुट्याएको छ ।
