काठमाडौं — विद्युतका ५७ लाख ग्राहकमध्ये २५ लाखलाई राहत दिने उद्देश्यसहित सरकारले २० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्दा शुल्क नलाग्ने नीति ल्याएको छ। यसबाहेक डिमान्ड शुल्क, खानेपानी, सिँचाइ र कोल्ड स्टोरेजजस्ता शीर्षकमा समेत विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ।
यी निःशुल्क सुविधाका कारण मासिक करिब ७ अर्ब रुपैयाँ व्ययभार पर्ने र सो रकम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले व्यहोर्दै आएको प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले २०८१ वैशाखमा कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बताएका थिए। उनले सहुलियत स्वरूप दिइएको विद्युत्को लागत सरकारले नै बेहोर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
प्राधिकरणले विद्युत् बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानी ट्रान्समिसन लाइन निर्माण लगायतका पूर्वाधारमा खर्च गर्ने भएकाले सरकारले दिएको सहुलियतको रकम प्राधिकरणले व्यहोर्न नसक्ने उनको तर्क थियो। तर, जेनजी आन्दोलनपछि नेतृत्वमा आएका घिसिङले सीमित समूहका लागि मात्र होइन, सबै नागरिकलाई विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउन सकिने दाबी गर्न थालेका छन्।
मंसिरमा उनले आगामी १० वर्षभित्र सबै नेपालीलाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउन सकिने दाबी समेत गरे। तर त्यसको आर्थिक स्रोत कसले व्यहोर्ने भन्ने विषय उनले स्पष्ट पारेका छैनन्।
उनका अनुसार भविष्यमा नेपालमा ५०–६० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी निर्यात गर्न सकिएमा त्यसबाट प्राप्त आम्दानीमार्फत आधारभूत सेवाहरू निःशुल्क गर्न सकिनेछ।
तर ऊर्जा मन्त्रालयको दीर्घकालीन ऊर्जा मार्गचित्रअनुसार सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। हाल सञ्चालनमा रहेको करिब २ हजार ५ सय मेगावाट बाहेक थप २६ हजार मेगावाट उत्पादनका लागि करिब ५० अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने उल्लेख गरिएको छ। यति ठूलो लगानीको स्रोतबारे स्पष्ट योजना भने देखिएको छैन।
भारतले अपनाएको विद्युत् व्यापारसम्बन्धी नीतिका कारण नेपालमा उत्पादित विद्युत् निर्यात चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने विश्लेषण पनि गरिएको छ। भारतले विद्युत् खरिदमा उत्पादक देश र लगानी संरचना हेर्ने नीति अपनाएको छ, जसले छिमेकी देशहरूको लगानीलाई समेत प्रभावित पार्न सक्छ।
हाल नेपालले बंगलादेशमा सीमित मात्रामा विद्युत् निर्यात गरिरहेको भए पनि मुख्य बजार भारत नै हो। तर भारतको ऊर्जा नीतिमा आएको परिवर्तन र नवीकरणीय ऊर्जामा बढ्दो लगानीका कारण भविष्यमा नेपालले दीर्घकालीन बजार सुनिश्चित गर्नुपर्ने चुनौती देखिन्छ।
ऊर्जा विज्ञहरूका अनुसार बजार सुनिश्चित नगरी उत्पादन मात्र बढाउने नीति दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी नहुन सक्छ। अहिले नै विश्व बजारमा सौर्य र नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तार तीव्र गतिमा भइरहेको छ, जसले नेपालजस्ता जलविद्युत् केन्द्रित देशहरूलाई प्रतिस्पर्धामा दबाब सिर्जना गर्न सक्छ।
नेपालको ऊर्जा उपयोग संरचना पनि अझै परम्परागत स्रोतमा निर्भर रहेको देखिन्छ। जैविक ऊर्जा र पेट्रोलियम पदार्थको हिस्सा उच्च छ भने नवीकरणीय ऊर्जा न्यून छ। यसले अर्थतन्त्रमा पेट्रोलियम आयातको भार बढाइरहेको छ।
विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढ्दै गए पनि सरकारले पेट्रोलियम आयात घटाउने स्पष्ट दीर्घकालीन रणनीति बनाउन सकेको छैन। नीतिगत अस्थिरताका कारण ऊर्जा क्षेत्र अझै व्यवस्थित हुन सकेको छैन।
यसैबीच, कुलमान घिसिङले सार्वजनिक यातायात समेत निःशुल्क गर्न सकिने दाबी गरेका छन्। तर अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार “निःशुल्क सेवा” को लागत अन्ततः राज्यले नै व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ।
युरोपका केही देशहरूले सार्वजनिक यातायात निःशुल्क गरे पनि त्यसका लागि ठूलो मात्रामा कर राजस्व प्रयोग गरिएको उदाहरण छ। माल्टा र लक्जमबर्गजस्ता देशहरूले यसका लागि वार्षिक करोडौँ युरो खर्च गर्दै आएका छन्।
नेपालमा भने सार्वजनिक यातायातको अधिकांश सेवा निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्दै आएको छ, जहाँ लागत, कर्मचारी तलब र नाफा सबै समेटिनु स्वाभाविक मानिन्छ। यस्तो अवस्थामा पूर्ण रूपमा निःशुल्क सेवा दिने दाबी कार्यान्वयनमा आर्थिक चुनौती देखिन्छ।
ऊर्जा विज्ञ तथा अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार उत्पादन, बजार सुनिश्चितता र लगानी संरचनाबीच सन्तुलन नभएसम्म “पूर्ण निःशुल्क सेवा” को अवधारणा व्यवहारिक रूपमा कठिन देखिन्छ।
जलवायु परिवर्तन, नदी प्रवाहमा परिवर्तन, र दीर्घकालीन ऊर्जा उत्पादन क्षमतामा देखिन सक्ने असरलाई पनि नीति निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।
साभार उकेरा अनलाईन
