२०६३ साल चैत ७ गते रौतहटको गौर राइस मिलमा भएको नरसंहार जो कोहीले संझना गर्न चाहदैनन् ।माओवादी कार्यकर्ताहरुको अत्यन्तै पासविक तवरले भएको सामुहिक हत्याको करिब दुई दशक बित्नै लाग्दा समेत पीडितले न्याय पाएका छैनन् । घटनामा संलग्न रहेका भनिएका तत्कालिन मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पटक पटक मन्त्री भएका छन् भने आफ्नै कार्यकर्ता मार्ने भनिएका यादवलाई पुष्पकमल दाहालले मन्त्री बनाएर पुरस्कृत गर्दैआएका हुन ।
पछिल्लो पटक फेरि यादव मन्त्री भएपछि गौर नरसंहारमा परेका परिवारका सदस्यहरुमाथि अन्याय भएको छ । उनीहरुले यादवलाई मन्त्री नियक्त गरिएकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन ।न्याय दिनुपर्ने दाहालले नै उनीहरुमाथि अन्याय गरेपछि कसको के लाग्छ र ? माओवादी शान्ति प्रकृयामा आएपछि भएको नरसंहारको जति नै निन्दा गरेपनि कमै हुन्छ । त्यसो त यो अपराधका विषयमा कुरा गरिरहँदा अन्य अपराधको कुरा पनि सान्दर्भिक देखिन्छ ।
नेपालमा सत्ता संचालनमा रहेका नयाँ बाहेकका अन्य सबैजसो दलहरु हत्याका घटनामा संलग्न छन् । नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले त पंचायतकालमा नै यसको थालनी गरिसकेका थिए । बहुदल आएपछि माओवादीले शुरु गरेको जनयुद्धमा यो विषय झन भयानक रुपमा देखियो ।
यसरी हेर्दा सबै दल र तिनका नेताहरु हत्याको घटनामा मुछिएका नै छन । र उनीहरुले नै शासक गरिरहेको देशमा कसले कसलाई कारबाही गर्ने ? न त दाहालले यादवका विरुद्धमा बोल्न सक्ने अवस्था छ, न त शेरबहादुरले न त केपीले नै केही गर्ने नैतिक आधार बाँकी छ ।अहिलेको अवस्थामा पीडितले न्याय पाउने संभावना एकदमै कम छ । जति आवाज उठाए पनि पीडितहरुको अवाज कसले सुनिदिने ? मुख्य प्रश्न यही नै हो अहिलेको । सरकारमा रहेकाहरु नै ठीक नभएपछि न्याय त आकाशको फल आँखा तरी मर भने जस्तो हुने भइ हाल्यो ।
