वीरगञ्ज,वीरगञ्जको गण्डकदेखि मितेरीपुलसम्मको मुख्य सडक (मेनरोड) विस्तारका लागि कानुनी बाटो पूर्ण रूपमा खुलेको छ ।सर्वोच्च अदालतले सडक विस्तार विरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ आइतबार सार्वजनिक गरेसँगै लामो समयदेखिको अन्योल अन्त्य भएको हो ।
न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले गत वर्ष फागुन २८ गते नै रिट खारेज गर्ने निर्णय गरे पनि त्यसको विस्तृत व्याख्यासहितको पूर्ण पाठ आउन एक वर्ष लागेको हो । अदालतले मेनरोडका घर र जग्गाधनीहरूले राखेको सम्पत्तिको हक र क्षतिपूर्तिको मागलाई अस्वीकार गरेको छ ।
यसअघि महानगरपालिकाले सडकको दायाँ–बायाँ २५–२५ मिटरभित्र पर्ने संरचना हटाउन सुरु गरे पनि २४ जना जग्गाधनीहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालय र सडक विभाग लगायतलाई विपक्षी बनाएर पुनः उत्प्रेषण मुद्दा दर्ता गराएपछि काम रोकिएको थियो ।वीरगञ्ज १२ का शिवजी कलवार, वीरगञ्ज ८ की सुशीला देवी रौनियार, वीरगञ्ज १२ की मनोती देवी रौनियार, वीरगञ्ज १६ का चन्द्रनारायण सिंह, वीरगञ्ज १० का राजकिशोर गुप्ता, वीरगञ्ज ८ का गोविन्दप्रसाद अग्रवाल, वीरगञ्ज ८ का राजेशकुमार रौनियार लगायतले गत असार ३२ गते सर्वोच्चमा उत्प्रेषण मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।
उक्त मुद्दामा अवरोध सिर्जना भए पनि अब सडक विभाग र वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई विस्तार कार्य अगाडि बढाउन बलियो कानुनी आधार प्राप्त भएको र त्रिभुवन राजपथको वीरगञ्ज खण्डमा सडक विस्तारको काम छिट्टै सुरु हुने अनुमान छ ।काठमाडौँलाई भारतीय सीमासँग जोड्ने भएको कारण त्रिभुवन राजमार्गलाई नेपालको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानिन्छ ।
जग्गाधनीहरूका लागि यो फैसला निराशाजनक भए पनि स्थानीयहरूले बहुआयामिक विकासका लागि आवश्यक ठानेका छन् । केही व्यवसायीहरूले सडक विस्तारले व्यापार बढाउने आशा गरेका छन् भने अर्को प्रभावितहरूले वैकल्पिक व्यवस्था मागेका छन् ।
सडक विभागका अनुसार, विस्तारले यातायात सुविधा बढाउने र दुर्घटना घटाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
