नेपालको संविधानले खानेपानीलाई नागरिकहरुको नैसर्गिक अधिकारको रुपमा स्पष्ट किटान गरेको छ । शुद्ध खानेपानी पिउन पाउने अधिकार सबैलाई छ र संबिधानले नै यो कुरा स्पष्टसंग भनेको भएपनि अझैपनि कयौं नागरिकहरु भने शुद्ध खानेपानीको सुबिधाबाट बिमुख हुन परेको छ ।बाराको निजगढ नगरपालिकाका स्थानीयहरु शुद्ध खानेपानी बंचित भएको खबर सार्वजनिक भएको छ । आजको दिनमा पनि खानेपानीका लागि स्थानीयहरुले संघर्ष गर्नु भनेको तीनै तहका सरकारलाई गिज्जाउने काम मात्रै हो ।खानेपानी ट्यांकी एकातिर संचालनमा आउन नसक्नु र अर्कोतिर नागरिकहरु पानीको सुबिधाबाट बंचित हुनु भनेको लाजमर्दो कुरा हो । चार लाखभन्द बढी क्षमताको खानेपानी आयोजना किन र कसका कारणले हस्तान्तरण हुन सकेन भनेर विश्लेषण अनि अनुगमन गर्न आवश्यक छ । स्थानीय सरकारले पनि चासो दिन आवश्यक छ । स्थानीय सरकारले आयोजना निर्माण गरेर मात्रै आफ्नो दायित्व पूरा भएको ठान्नु हुदैन ।आफ्ना नगरवासीहरुको समस्यामा जनप्रतिनिधिहरु नै बढी जिम्मेवार बन्नुपर्ने हो । जनप्रतिनिधिहरुको सक्रियता भएको खण्डमा मात्रै नगरवासीहरुले शुद्ध पानी खान पाउने हुन् । शुद्ध खानेपानीका लागि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले गरेको कतिपय कामहरु प्रभावहिन देखिएकाले पनि स्थानीय सरकार यो बिषयमा गम्भीर संवेदनशील बन्न आवश्यक छ र उसैले अग्रसरता लिएर खानेपानीको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । शुद्ध खानेपानीको अधिकार हरेक नागरिकको भएकाले पनि स्थानीय सरकारले यो विषयमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।
