निजगढ,काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) बनाउने जिम्मा लिएको नेपाली सेनालाई विभिन्न प्याकेजहरुमा ठेक्का लगाउन नसकेपछि पछिल्लो पटक तोकिएको समयमा पनि आयोजना पुरा नहुने भएको छ ।६ वर्षको समयको तयारीपछि आह्वान भएका तीन वटा ठूला ठेक्काको प्रक्रिया एकैपटक रद्द गर्दै सेनाले फेरि नयाँ ठेक्का आह्वान गर्न गृहकार्य थालेको छ । प्राविधिक रुपमा योग्य कम्पनी नआएको दाबी गर्दै सेनाले ठेक्का स्थगन गरेपछि द्रुतमार्गको निर्माण अवधि थप पर धकेलिने जोखिम देखिएको छ । कतिपय खण्डमा त सेनाले ठेक्का गर्न रेखाङ्कन समेत टुंग्याउन सकेको छैन । पछिल्लोपटक २०८३ चैतसम्म म्याद पाएको काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग आयोजनाको प्याकेज नम्बर ८ को दुईमध्ये एउटा (क) र प्याकेज ९ को दुबै (क र ख)को ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरेको छ । सेनाले द्रुतमार्गलाई ११ प्याकेजमा विभाजन गरेर काम थालेको भएपनि काठमाडौंतर्फका प्याकेजका खण्डहरुको ठेक्का लगाउन चरम ढिलाइ भइरहेको छ । वैशाख ८ र १० गते आह्वान भएका ३ वटा ठेक्काहरु सेनाले बुधवार सूचना निकाल्दै रद्द गरिएको जानकारी दिएको छ । नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथि कृष्णबहादुर भण्डारीका अनुसार असार ४ र ५ मा ती ठेक्काहरुमा सहभागी कम्पनीहरु प्राविधिक रुपमा प्रभावग्राही नभएपछि ठेक्का प्रक्रिया स्थगन गरिएको हो ।अब सेनाले ८ नम्बर प्याकेजको दोस्रो खण्ड (ख) र ९ नम्बर प्याकेजको पहिलो र दोस्रो खण्ड (क र ख) को निर्माणका लागि फेरि नयाँ ठेक्का आह्वान गर्नुपर्नेछ ।यसअनुसार सेनाले ७२.५२ किलोमिटरमध्ये अहिलेसम्म ४६.२१ किलोमिटर खण्डको मात्रै ठेक्का लगाएको छ । निर्माण सुरु भएको ६ वर्षसम्म सेनाले २६.३१ किलोमिटर खण्डमा ठेक्का समेत लगाउन सकेको छैन ।यसैबीच सेनाले १, २, ३, ४, ५, ६ र ७ नम्बर प्याकेजको ठेक्का लगाइसकेको छ । र, यसमा ठेकेदारहरुले काम गरिरहेका छन् । प्रवक्ता भण्डारीका अनुसार ८ नम्बर प्याकेजको दोस्रो खण्ड (ख) र १० नम्बर प्याकेजको ठेक्का लाग्नुअघि द्रुतमार्गको रेखाङ्कन (रुट) संशोधन गर्न लागिएको छ ।यसअघि रेखाङ्कन भएका रामचन्द्र भीर र संग्राम भीरको भौगर्भिक अवस्था कजमेर पाइएपछि सो क्षेत्रमा नयाँ रेखाङ्कन गर्न लागिएको छ । सो रेखाङ्कनको स्वीकृतिका लागि रक्षा मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइसकिएको प्रवक्ता भण्डारीले बताउनुभयो । स्वीकृतिपछि ८ नम्बर प्याकेजको दोस्रो खण्ड र १० नम्बर प्याकेजको ठेक्काको सूचना पनि प्रकाशित गरिने उहाँको दाबी छ ।यसअघिको म्याद थपअनुसार मंसिर २०८१ सम्म सक्ने भनिएको यो आयोजनालाई मन्त्रिपरिषदले आयोजनाको म्याद २०८३ चैतसम्म थप समय दिने गरी निर्णय गरिसकेको छ ।सुरुको लक्ष्यअनुसार यो मार्ग नेपाली सेनाले २०७८ भदौसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । त्यसअनुसार काम भएको भए यो परियोजना तयार भएर संचालनमा पनि आइसकेको हुन्थ्यो । सुरुमा एक खर्ब ७५ अर्बमा तयार हुने अनुमान गरिएको यो परियोजनाको लागत अहिले दुई खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । पछिल्लो म्याद थपसँगै आयोजना अझ महँगिने भएको छ ।४ वर्षभित्र सक्ने लक्ष्यसहित २०७४ साल जेष्ठ १४ गते सेनालाई जिम्मा दिएर आयोजनाको शिलान्यास गरिएको थियो । २०४९ सालमा सम्भाव्यता अध्ययन भएको यो परियोजनाको ट्रयाक खोल्ने काम ०७० मा नेपाली सेनाबाटै भएको थियो । तराई–मधेशलाई काठमाडौंसंग एक घण्टाको दूरीमा ल्याएर वीरगञ्ज नाकाबाट अधिक लाभ हासिल गर्ने उद्देश्यसहित निर्माण थालिएको द्रुतमार्गको काममा सेनाले अनेकन बहानाबाजी गरेर ढिलाइ गर्दै आएको छ । ललितपुरको खोकनाबाट मकवानपुर हुँदै निजगढमा पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग जोडिने द्रुतमार्गको कुल लम्बाइ ७२.५ किलोमिटर छ । यसमा पुल र सुरुङबाहेक ५५.५ किलोमिटर सडकखण्ड हुनेछ । द्रुतमार्गको १०.५९ प्रतिशत खण्डमा सुरुङ र ६.४१ प्रतिशतमा पुलहरु बन्नुपर्छ । मकवानपुरको महादेवडाँडा, धेद्रे र लेनडाँडामा बनिरहेको सुरुङको काम अति सुस्त छ । द्रुतमार्गमा साना, ठूला गरी ८७ वटा पुल बनाउनुपर्नेछ ।सेनाका प्रवक्ता भण्डारीका अनुसार खोकनामा प्रस्थानविन्दुको विवाद टुंगिन सकेको छैन । ललितपुरको खोकनाबासीले प्रस्थान विन्दु नै परिवर्तन गर्न माग गरेका छन् भने कतिपयले मुआब्जाको दर चित्त नबुझाएर रकम बुझेका छैनन् । कतिपय जग्गा धनीले मुआब्जाका लागि आवश्यक कागजात नै जुटाउन पनि सकेका छैनन् ।
