राजा महाराजाहरुको बक्सिसको आधारमा सरकारी जग्गा हड्प्ने बिरुद्ध प्रहरीले फेरि एक्सन लिएको छ ।ललिता निवासको जग्गामा राणाकालिन समयदेखि नै आँखा गाडिएको थियो र पछि त कर्मचारी सहितका केहीले यो जग्गामा राम्रो घुस नै लिएका छन् । यो विषय अहिलेको ताजा र नयाँ भने होइन । वषौं पहिलादेखि सेटिंगमा चल्दै आएको यो विषयको फाइल सरकारले खोलेको छ । हुनत यो सरकारको भ्रष्टचार बिरुद्धको कदमको दोश्रो भागको रुपमा पनि हेरिएको छ ।भुटानी शरणार्थी प्रकरणपछि दोश्रोमा यो विषय अहिले प्रवेश गरेको छ । तर, जसरी शरणार्थीको विषयले गति लिएर टुंगिनेतिर अगाडि बढ््नु पर्ने थियो, त्यसो भने भएको छैन । बरु त्यो प्रकरणलाई यो या त्यो कारणले ओझेलमा पार्ने षडयन्त्र गरिदैछ । त्यो विषयको टुंगो नलगाइकन सरकारले ललिता निवासको विषयमा हात हालेका कारण पनि यो पनि यसैबीचमा नै सकिने हो कि भन्ने आशंका भने कामयै छ ।धेरैले प्रचण्डसंगको तालमोलको कुरा नमिलेपछि यो विषय उठान गरिएको पनि भनिरहेका छन् । यसमा पनि सरकारले स्पष्ट जवाफ नागरिकहरुलाई दिन आवश्यक छ । मीन बहादुरहरुसंग सरकारको के लेनदेन छ त्यो पनि स्पष्ट पार्नुपर्दछ । सत्ताका लागि यो कदम चालिएको भए त त्यो एकदमै घातक हुनेछ । वास्तविक रुपमा सरकारले ललिता निवासको विषय टुंगाउन चाहन्छ भने खुट्टा नकमाइ यसलाई गति दिन अति आवश्यक छ ।
