सिमरा,जीतपुरस्थित वीरगन्ज–जितपुर गौशालाको जग्गामा अवरोध नगर्न उच्च अदालतले जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकालाई आदेश दिएको छ ।उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जका न्यायधिश सिताराम मण्डलले जीतपुरसिमरा उपमहानगरका नाममा आपतकालीन आदेश जारी गर्दै जग्गामा अवरोध सृजना नगर्न आदेश दिएको हो ।जीतपुरसिमराका प्रमुख राजन पौडेलले वैशाख १७ गौशालाको संरचना अवैध भएको बताउँदै डोजर चलाएपछि गौशाला सञ्चालक समिति अदालत पुगेको थियो । उपमहानगरविरुद्ध निषेधाज्ञाको माग गर्दै उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्ज पुगेको समितिको मागलाई अदालतले सदर गरिदिएको छ ।समितिले उपमहानगरलाई विपक्षी बनाएर हालेको मुद्दामा न्यायाधीश मण्डलको इजलासले उपमहानगरसँग निषेधाज्ञा दिनुनपर्ने कारण भए पेस गर्न र बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनको प्रतिउत्तरको समय दिँदै अन्तरिम रोक्काको आदेश पनि दिनुभएको छ ।अदालतले मुद्दाको किनारा नलागेसम्म गौशाला र यससँगै जोडिएका अन्य संरचनामा प्रवेश नगर्न तथा कब्जामा नलिन उपमहानगरलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।गौशालामा पालिएका गाईको रेखदेखको जिम्मेवारी लिएको सूचना निकालेपछि गौशाला कानूनी निषेधाज्ञा माग गर्दै अदालत पुगेको थियो । आफूहरू स्थानीय निकासँग छलफल गर्न तयार रहेको र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले नगरप्रमुखलाई छलफलका लागि बोलाउँदा पनि पौडेलले जबर्जस्ती डोजर चलाएको गौशाला व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष वीरेन्द्रकुमार संघईले आरोप लगाउनुभयो ।विक्रम सम्वत् १९६३ मा स्थापित वीरगन्ज – जितपुर गौशालाको व्यवस्थापन आफ्नै विधानअन्तर्गतको समितिले गर्दै आएको छ । गौशाला सञ्चालनको सुरुदेखि उक्त समितिमा वीरगन्जका केही उद्योगी र व्यवसायी संलग्न हुदैआएका छन् । एक सय ४५ कित्ताको स्वामित्वलाई लिएर मुद्दा चले पनि उपमहानगरपालिकाले वैशाख १७ गते गौशालामा बनाइएका पसल तथा टहरा नक्सा पास नभएको बताउँदै डोजर लगाएर भत्काएको थियो ।गौशालाको जग्गा जीतपुरसहित वीरगन्जको घडिअर्वा, रामगढवा, लालपर्सामा समेत छ । उपमहानगरले नक्सापास नभएका संरचना भत्काउने भन्दै डोजर चलाएर विवाद भएपछि स्थानीय प्रशासनले दुवै पक्षबीच छलफलको प्रयास गरेको थियो । तर, उपमहानगरले प्रशासनको आग्रहलाई बेवास्ता गरी डोजर चलाएपछि गौशाला कब्जामा लिएको आशयसहितको सूचनासमेत निकालेको छ ।
