बाराको महागढीमाई नगरपालिकाका नगर प्रमुख उपेन्द्र यादव अहिले निकै बिरक्तिएका छन् । उनले बिरहमा नै सरकारप्रति पीडा र आक्रोश दुबै पोखेका छन् । त्यसो त उनी आफै स्थानीय सरकारमा प्रमुख भएपनि उनीमा अधिकार नभएको कुरा उनको भनाइबाट स्पष्ट हुन्छ ।नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने कल्पना गरेपनि कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन नहुदा स्थानीय तह कमजोरी बनाइदैछ ।मेयर यादवको पीडा सरसस्र्ती हेर्दा उनको मात्रै देखिए पनि यो हरेक स्थानीय तहको समस्या हो । जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर गएपनि कागजी काम सबै कर्मचारीका प्रमुख अधिकृतले गर्ने हुँदा तिनै अधिकृत कार्यालयमा नभएपछि स्थानीय तह कसरी बलियो भयो र ? के कारणले स्थानीय तहमा कर्मचारी टिक्दैनन् त्यसको फरक रुपमा समीक्षा होला तर कर्मचारी दिन नसक्नु सरकारको लापारबाही हो ।यसैका कारणले पनि उनले आफ्नो नगर क्षेत्रका सत्ता पक्षका नेता र मन्त्रीलाई प्रवेशमा रोक लगाउने घोषणा गरेका छन् । उनले बुधवार समाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एउटा स्टाटस लेखेर ५ दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेता र बहालवाला मन्त्रीहरुलाई नगरपालिका क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्न रोक लगाइएको घोषणा गरेका हुन । झट्ट हेर्दा यो लोकतन्त्र बिरुद्धको अभ्यास देखिए पनि यो उनको बाध्यता रहेको कुरा उनले झेलेको समस्याबाट स्पष्ट हुन्छ ।सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय प्रशासन मन्त्रालयले नगरपालिका कार्यालयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाएको आक्रोशमा यस्तो कदम चाल्नुपरेको पनि नगर प्रमुख यादवले बतााउनुभएको छ । गत फागुन महिनाको सुरुमा तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महम्मद शेरे मुस्तफा सरुवा भइ अन्त गएपछि महागढीमाई नगरपालिकाको कार्यालय तीन महिनादेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिहिन अवस्थामा रहेको र नगरपालिकाको दैनिक काम प्रभावित हुदै आएको र नगरपालिकाका कर्मचारी, शिक्षकले मासिक तलबसमेत खान पाएका छैनन ।नगरपालिकाका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी पठाउने भन्ने व्यवस्था संघीय सरकारले नै गर्ने हो । तर यो विषयमा संघीय सरकारका मन्त्रीहरुले चासो नदेखाउदा देशका धेरै स्थानीय तहमा यतिबेला बाराको महागढीमाई नगरपालिकाको जस्तै समस्या उत्पन्न भएको छ र यसले लोकतन्त्रलाई नै कमजोर तुल्याउने काम गरेको छ । त्यसैले संघीय सरकार बलियो र स्थानीय सरकार कमजोरी बनाउने खेल आजैबाट बन्द गरौं ।
