काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपवा एमालेलाई तीन वटा संसदीय सहमतिको सभापति दिने सहमति भंग भएको सत्तारुढ नेताहरुले बताएका छन् ।११ वैशाखमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरुबीच संसदीय सहमतिको नेतृत्व भागवण्डामा सहमति जुटेको थियो । प्रतिनिधिसभाको १० विषयगत समितिमध्ये सार्वजनिक लेखा र अर्थ समितिको सभापति एमालेले लिने सहमति थियो । दुई संयुक्त समितिमध्ये राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको सभापति पनि एमालेलाई दिन सत्तारुढ दलहरु सहमत भएका थिए ।साथसाथै, संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयक सदनमै छलफल गरेर पारित गर्ने र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउन विशेष समिति बनाउने र सहमति शीर्ष नेताहरुबीच भएको थियो । सहमतिअनुसार संसद सचिवालयले १२ गतेको संसदको बैठकको कार्यसूची पनि बनाएको थियो ।तर त्यसदिन संसद बैठक अघि बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा एमालेले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयकको विषयवस्तुमाथि आफ्नो पार्टीको फरक मत राख्यो भने विशेष समिति बनाउन पनि तयार भएन ।शुक्रबार हिउँदे अधिवेशन सकियो । एमालेले नै ११ वैशाखको सहमति भंग गरेकाले अब तीन वटा समितिको सभापति दिन नसकिने सत्तारुढ दलका नेताहरु बताउँछन् । कांग्रेससांसद इश्वरी देवी न्यौपानेले संसदीय समितिको नेतृत्वदेखि बिभिन्न विधेयक अगाडि बढाउने प्रक्रिया र संयुक्त समितिमा रहने सदस्य संख्या समेतमा एकमुष्ट सहमति भएको तर त्यो सहमतिबाट एमाले नै पछि हटेकोले अब सबै विषयमा नयाँ शिराबाट छलफल हुने बताउनुभयो ।माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटा पनि एमालेले नै सहमति भंग गरेको बताउँनुभयो । पूर्वसहमतिबाट एमाले ब्याक भएपछि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकका लागि विशेष समिति बन्न नसकेको भन्दै उहाँले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयक पनि पास हुन नसक्नुले अवस्था फेरिएको बताउनुभयो ।प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयक १२ फागुनमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गर्नुभएको थियो । न्यायालय १४ महिनादेखि नेतृत्वबिहीन छ, र विधेयक संसदमा अड्किँदा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुन सकेको छैन ।‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ पनि सरकारले २५ फागुनमा संसदमा दर्ता गरेको थियो । सत्तारुढ दलहरुले यो विधेयक संसदमै छलफल गरेर पास गर्न खोजेका थिए, एमालेले असहमित जनाएपछि विशेष समिति गठन गर्ने सहमति भएको थियो । तर संसदको हिउँदे अधिवेशनको अन्त्य भएको दिन वैशाख १५ गते यो सहितका विधेयकहरुलाई संसदीय विषयगत समितिमा पठाइएको छ ।सरकार र सत्ता गठबन्धनले सहमतिकै आधारमा संदन संचालन गर्ने नीति लिएपनि एमाले त्यसरी अगाडि बढ्न नचाहेको जस्तो देखिएको सत्तारुढ दलका नेताहरुको टिप्पणी छ ।
