नेपालमा २०५२ सालदेखि २०६२ सालसम्म सशस्त्र संघर्ष भयो । तत्कालिन नेकपा मआओवादीले संचालन गरेको यो अभियानमा देशका हजारौं युवाको सहभागिता रहेको थियो । प्राणको बाजी थापेर उनीहरु सशस्त्र संघर्षमा होमिएका थिए तर यो आन्दोलनमा सहभागी भएका केहीलाई २०६६ सालमा एक बिदेशी संस्थाले नेपालमा सेना समायोजनाको नाउमा अयोग्य घोषित गरिदियो ।त्यसपछि उनीहरु कोही घर फर्किए र कोही घरमा फर्किएर पनि बिदेश गए । मृत्यु वा मुक्तिको नारा लगाएर हिडेको त्यो वर्ग अयोग्य भएपछि उनीहरु आआफ्नो सुरमा लागे । तर, अहिेले ऊ बेलामा माओवादीका सुप्रिमो एवम् अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उनीहरुको राहतका लागि भन्दै २ लाख दिने बताएका छन् । यसको देशव्यापी रुपमा चर्को विरोध भएको छ । हुनत उनीहरुलाई अयोग्य भनिनु नै गलत होला तैपनि उनीहरुलाई खुसी बनाउने नाउमा उनीहरुलाई पनि ठग्ने र देशलाई पनि आर्थिक भार बनाउने कार्य राम्रो होइन । उनीहरुको जीविकोपार्जनका लागि केही नीति बनाउने कि रकम बितरण गर्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । सायद यो करोडौं रकमले उनीहरुको जीविकापार्जनका लागि केही दीगो कार्य पो गर्ने कि त्यतातिर सोच बनाउने कि ?
